नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजानिक

काठमाडौँ — संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजानिक गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुरूप सबै किसिमका स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास, विस्तार र सुधार, सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सहज पहुँच सुनिश्चित, अति सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्दै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु नयाँ नीतिको ध्येय रहेको छ ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ६ वटा उद्देश्य, २५ नीति र १४६ रणनीति रहेको स्वास्थ्य नीति सार्वजानिक गरे । गत जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत सो नीतिको थप उद्देश्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुक्षेत्रीय साझेदारी, सहकार्य तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन र नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण गर्दै जानु रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई अगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउन नीतिमा महत्वकांक्षी बुँदा समेटिएको छ । पछिल्लो स्वास्थ्य नीति २०७१ कार्यान्वयनमा आएको थियो । विस १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापनासँगै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास सुरु भएको मानिन्छ ।

नीतिमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, स्वास्थ्य बीमामार्फत् विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच, सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनःसंरचना, सुधार एवं विकास तथा विस्तार र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुरूप प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्क सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठ्यारो बेहोरिएको समयमा सार्वजानिक भएको नीतिमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघीय संरचनाअनुरूप सीप मिश्रित दक्षस्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को संरचनाको विकास, विस्तार तथा सुधार गरिने उल्लेख छ ।

साथै गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत् पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । रासस