काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने निर्णय दिएपछि ९ हजारभन्दा बढी पदमा जाँच लिन लोकसेवा आयोगलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ।
ADVERTISEMENT
लोकसेवाको विज्ञापन संविधान विपरित भएकाले रोक्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता जगदेव चौधरी, विकास ठाकुरसहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । यस्तै आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए ।
‘उक्त विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दर्खास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त गरेको देखिएकोले ती व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा…’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘…हाल निवेदकहरूको माग बमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापनबमोजिमका कार्य गर्न रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
