काठमाडौँ – सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने शुल्क छुट दिने सरकारले जेठमा निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नहुँदा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए।


ADVERTISEMENT


गएको आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने भन्दै एक वर्षदेखि व्यवसायीले तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूले साउन १ गतेदेखि उक्त कर थप गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए।


ADVERTISEMENT

# # #


इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरेपछि व्यवसायीहरु त्यसबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन्।