भारतीय जम्मु-कश्मीरको विशेषाधिकार खोसियो, अब केन्द्रले शासन गर्ने

एजेन्सी – भारतले जम्मु कश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार हटाउने घोषणा गरेको छ ।

दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार बिहान राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लागू नगर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। धारा ३७० मा अब खण्ड १ मात्रै रहनेछ । साथै लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन ।

गृहमन्त्री शाहले संविधानको यही धारालाई प्रयोग गर्दै केही व्यक्तिले जम्मु कश्मीरमा वर्षौंदेखि लूट मच्चाएको, भारत र कश्मीरको सम्बन्ध टुट्न लागेको, भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।

मोदी सरकारको यो निर्णयसंगै प्रतिपक्षीले संसदमा हंगामा गरेका छन् ।

के छ धारा ३७० मा ?

यो धाराले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।यो धाराका अनुसार भारतीय संसद जम्मू–कश्मीरको विषयमा केन्द्र सरकारले मात्र तीन क्षेत्र(रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार)को लागि मात्रै कानु बनाउन पाउथ्यो । यस बाहेक केन्द्र सरकारले कुनै पनि कानुन लागू गर्नका लागि प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्थ्यो ।

साथै जम्मू–कश्मीर राज्यमा संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैनथ्यो । कश्मीरको छुट्टै संविधान थियो । राष्ट्रपतिसंग जम्मू–कश्मीरको संविधान बर्खास्त गर्ने अधिकार थिएन । साथै १९७६ को शहरी भूमि कानून पनि जम्मू–कश्मीरमा लागू हुँदैनथ्यो । यसै धारा अनुसार जम्मू–कश्मीरमा अन्य प्रदेशका भारतीय नागरिकले जग्गा खरिद गर्न पाउँदनथे ।

यसै धारामा अन्य यस्ता व्यवस्था थिए

– यदि जम्मू–कश्मीरको कोही महिलाले यदि भारतका अन्य राज्यका पुरुषसंग विवाह गरेमा ती महिलाको जम्मू–कश्मीरको नागरिकता खारेज हुन्थ्यो ।
– यदि कुनै कश्मीरी महिलाले पाकिस्तानी पुरुषसंग विवाह गरेमा उसको पतिलाई पनि जम्मू–कश्मीरको नागरिकता मिल्थ्यो ।
– जम्मू–कश्मीरको झण्डा अलग हुन्थ्यो ।
– यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दू र शिखलाई १६ प्रतिशत आरक्षण मिल्दैनथ्यो ।
– यहाँका नागरिकसंग दोहोरो नागरिकता हुन्थ्यो ।
– जम्मू–कश्मीरमा भारतको राष्ट्रध्वज या राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैनथ्यो । यहाँ भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू हुँदैनथ्यो ।
– यसै धारा अनुसार कश्मिीरमा बस्ने पाकिस्तानीलाई पनि भारतीय नागरिकता मिल्थ्यो ।
– यहाँ शिक्षा तथा सूचनाको अधिकार पनि लागू हुँदैनथ्यो ।

भारतीय सरकारको ३७० धारा लागू नगर्ने प्रस्ताव पेश गरेसंगै जम्मू–कश्मीरका यी सबै अधिकार खोसिनेछन् ।