– इन्द्र बानियाँ

सुरुमा अब्बल देखिएको प्रदेश ३ सरकार अहिले हरेक काममा ढिलो हुँदै गएको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकार कमजोर देखिएको छ । व्यवस्थापकीय पक्षबाट मात्र होइन, सरकारको काम गर्ने शैलीबाट पनि यो सरकार असफलताको दिशातिर अघि बढ्दै छ । प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरोस, जनताको भावना अनुसार अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ नै ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रदेश ३ सरकारले गर्ने कुनै पनि काम समयमा हुँदैन । ढिलो हुन्छ, त्यो पनि प्रभावकारी हुँदैन । कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, सडकका कामहरु ‘सिजन अफ’ भएपछि सुरु हुन्छन् । यसबाट जनतालाई दिनु पर्ने सेवा बेलामा दिइँदैन । असारमा टेण्डर खोलिन्छ । जसबाट लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसबाट लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्दैन ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायामान हुनलाई रुपैयाँ बजारमा आउनु पर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । रुपैयाँ बजार आएपछि मात्र त्यसले लक्ष्य हासिल गर्छ । यसमा प्रदेश ३ सरकार चुकेको छ । बजेट आउँछ, तर खर्च हुँदैन । बजेटमा आएको रकम खर्च हुनुपर्‍यो । तर, यहाँ हुँदैन । जसबाट प्रदेश ३ मा आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन । बजेट छुट्टयाइन्छ, तर काम हुँदैन । जसबाट बजेटमा छट्याएको रकम हामीलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मातझैं भएको छ

प्रदेशको राजधानी नतोकिनु र नामाकरण हुन नसक्नु प्रदेश सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी हो । बच्चा जन्माएपछि त्यसको न्वारान गर्नुपर्छ । तर, यहाँ न्वारान गर्ने काम अर्थात् नाम तोक्ने काम भएको छैन । राजधानी तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना देखाउने यता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल दाइले बोल्ने । यहाँ यस्तै भइरहेको छ । काम गर्ने शैली दुई दाइको ठयाम्मै उस्तै छ । कुरा ठूला–ठूला गर्ने काम केही नगर्ने

आफूसँग दुई तिहाइ हुनेले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रदेश ३ सरकारको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । विकास, योजना, समृद्धि र सुख नारामात्र भएको छ । काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि ऐन, कानुन बन्न सकेका छैनन् । अधिकारको सवालमा तीन तहका सरकारवीच बाझिएका विषयहरु टुंग्याउन सकिएको छैन । यो प्रदेश सरकारको अर्को कमजोरी हो । यस अवधिमा कुन सरकारले कति अधिकार पाउने हो, त्यसको टुंगो लगाउनुपथ्र्यो । बाझिएका अधिकारहरु अहिलेसम्म यथास्थितिमै छन् । यी विषयमा आफ्नो आफ्नो ढगंबाट व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलि द्वन्द्व सिर्जना गर्छ ।

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकारले आफूले अधिकार र संविधानले दिएका विषयहरु नै टुंग्याउन सकेको छैन । विकास निर्माणका कुरा र कार्यालय संरचना दुस्त, चुरुस्त राख्ने काम भएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश यातायात विधेयक भर्खरै–भर्खरै मात्र पेश हुँदैछन् । त्यो पनि दुई वर्षपछि बल्ल–बल्ल ।

बाहिर प्रदेश २ सरकारले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश गएको छ, तर त्यस्तो सन्देश प्रदेश प्रदेश ३ सरकारको हकमा गएको छैन । प्रदेश ३ मा सुरु सुरुमा काम छिटो–छिटो भएको थियो । चाँडै प्रदेश सभाको बैठक गर्ने, चाँडै सरकार बनाउने, सभामुख तोक्ने काम पनि प्रदेश ३ मा अरु प्रदेशभन्दा छिटो भएको थियो । तर, अहिले प्रदेश ३ सरकार दिनदिनै पछि पर्दैछ । हरेक सवालमा पछि धकेलिँदै छ । प्रदेश नामाकरण, राजधानी तोक्ने मात्र होइन, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउने विषयमा पनि प्रदेश सरकार ढिलो भएको छ । पहिले देखिएको अब्बलपन अहिले पछि हट्दैछ । यस्तो देखिएको छ कि कामको हिसाबमा प्रदेश ३ सरकार सात वटा प्रदेशमध्ये सातौं नम्बरमा पर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको कामलाई छिटो छरितो बनाउन र काम गर्ने तौरतरिका फेर्न हामीले बेला –बेलामा सुझाव दिने गरेका छौँ । जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका हामीले निभाएका छौं । तर, प्रदेश ३ सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन ।

यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश ३ सरकारले दुईपटक बजेट ल्याइसकेको छ, तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संरचना पनि राम्रोसँग तयार भएको छैन । बजेट कार्यान्वनयका लागि, मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतका विभागहरुमा संरचना बनेका छैनन् । त्यसैले राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेसम्म नियम, कानुन र विधेयकहरु टुंग्याउदै जानुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश ३ सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारले जति गति लिन् पर्ने हो, त्यो गति लिन नसकेको हो । दुईपटक वजेट आउँदा पनि राजधानी कहाँ राख्ने, यसको टुंगो लगाएको छैन । राजधानी रहने ठाउँमा सेनाको पृतना, सशस्त्र प्रहरीको संरचना बस्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले पनि प्रदेश संरचना बनाउँछ । राजधानीको टुंगो नलाग्दा सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीमा पनि अन्योल छ ।

मुलकमा तीन तहका सरकार भए पनि जनताको काम हुन सकेको छैन । जनताको घरदैलोमा सरकार भन्ने नारा छ । एउटा सरकारले नहेरे, अर्को सरकारले हेर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, त्यस्तो महसुस जनतालाई छैन । केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार छ । प्रदेश ३ मा दुई तिहाईभन्दा पनि बढी छ । ११० सदस्यीय प्रदेश ३ प्रदेश संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति ८१ छ । जब कि दुई तिहाइ पुग्न ७४ जना भए पुग्छ । कांग्रेसका सांसद २१ जना मात्र छन् । अरु साना दलको उपस्थिति ६र७ जना मात्र छ । यति ठूलो संँख्या हुँदाहुँदै प्रदेश ३ सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ?

संविधानमै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षसम्म यसको टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारको क्षमता र प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

जनतामा प्रदेश सरकार भएको महसुस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार बने पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन । राजनीति परिवर्तन भयो । तर, तीन तहको सरकार भाषण मात्र भएको छ । व्यवहार र बोलीमा जनताले राहत भन्दा आहात भोग्न थालेका छन् । अस्थिरता र असुरक्षताको स्थिति कायमै छ ।

केन्द्रले समयमै प्रहरी ऐन बनाएको भए प्रदेश सरकारलाई यसको बाटो खुल्थ्यो । प्रदेश प्रहरी भएको भए प्रदेशमा कुनै घटना हुने घटना हुने वित्तिकै प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले हेथ्र्यो । त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारभित्र पथ्र्यो । तुरुन्त एक्सन जाने अवस्था हुुन्थ्यो । संविधानले दिएका केही अधिकारहरु अझै प्रदेश सरकारहरुले पाउन सकेका छैनन् । जसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको आकर्षण बढेको छैन । जनतामा प्रदेश सरकार किन चाहियो, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भए भइहाल्यो भन्ने मनस्थिति आएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी नहुँदा यस्तो मनस्थिति पैदा भएको हो ।

प्रदेश सरकार बने पनि बाटो, बत्ति, खानेपानी जस्ता समस्या उस्तै छन् । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा आकर्षण ल्याउन प्रदेश सरकारले नयाँ–नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाई लक्षित र कमजोर वर्गप्रति जानुपथ्र्यो । त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला समूह (फर्म) हरुलाई कृषिमा काम गर्न भनी करोडौं रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । एकैपटक करोडौं अनुदान दिँदा त्यसमा भ्रष्ट्राचार हुन सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता ठूला व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण (सफ्ट लोन) दिनुपर्ने हो । अनुदान त दुईरचारवटा बाख्रा भएका, दुईरचारवटा राँगा, अलिकति तरकारी खेती गर्ने, कुुखुरा पालन गर्ने जस्ता साना–साना किसानहरुलाई दिनुपर्ने हो । तर, प्रदेश ३ सरकारले ठूला–ठूला व्यवसायीलाई मात्र अनुदान दिएको छ । त्यस्तो अनुदान लाखौंमा होइन, करोडौंमा छ । यो राम्रो चलन होइन । ठूला व्यावसायीलाई सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ, करोडांैको अनुदान होइन ।

सरकारको यस्तो कामबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको छैन । उल्टै निराशा पैदा भएको छ । संघीयता लागु भएपछि जनताले जस्तो आशा गरेका थिए, तर अहिले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । यसको उदाहरण हो, एउटा सानो विषयमा पनि जनता विद्रोहमा आएझैं ठूलो संख्यामा सडकमा आउँछन् । यो भनेको व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जानु हो । प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।

सहमति, सहकार्यमा संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी भएपछि सहमति सहकार्य हुन सकेको छैन । अहिले नेकपाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार चलाएको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा हामीले आवाज उठाउँदा पनि सरकार एकलौटी ढंगबाट हाम्रो कुरा नसुनी अघि बढिरहेको छ । यसबाट सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने जस उहाँहरुले नै लिनुहुन्छ । नराम्रो काम गरे पनि अपजस उहाँहरुले नै भोग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेकोमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने दल पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।

(पूर्वगृहराज्यमन्त्री एवं प्रदेश ३ का प्रमुख विपक्षी दलका नेता बानियाँ नेपाली कांग्रेस मकवानपुर जिल्ला सभापति हुन्)

प्रतिकृया

प्रतिकृया