– दीर्घराज मैनाली, महानिर्देशक, राजश्व अनुसन्धान बिभाग
ADVERTISEMENT
राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन १ गतेदेखि भीसीटीएस प्रणाली लागू गरेको छ । यसले कसरी काम गरिरहेको छ ?
ADVERTISEMENT
मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) एउटा ‘वेवबेस’ प्रणाली हो । राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा यो प्रणालीमा प्रविस्ट गरेर मात्रै हिंड्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो २०७६ साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अहिलेसम्म २९ हजार ३०१ प्रयोगकर्ता यो प्रणालीमा जोडिसकेका छन् ।
यसमा प्रविस्ट गर्नुपर्ने आयातको हकमा भन्सार एजेन्टले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको हकमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले नै प्रविस्ट गर्नुपर्छ । यस्तै उद्योग, थोक वितरकहरुले सिधै मालवस्तु क्रेतासंग बिक्रि गर्दाखेरि यो प्रणालीमा प्रविस्ट गर्नुपर्छ ।
यसको उद्देश्य भनेको व्यवसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने,व्यावसायिक स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक ओसारपोसारमा प्रयोग भएका बिउजिनहरुको पनि प्रणालीमा अभिलेखिकरण हुने र कर सहभागिता बढ्ने हिसाबले हामीले यो प्रणालीको विकास गरेको हो । अहिले यसको प्रयोग उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । व्यवसायिक र निजी क्षेत्रले पनि यसको अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
यो हाम्रै नेपाली साथीहरुले विकास गरेको प्रणाली हो । त्यस हिसाबले कहीँ कतै समस्या आउँछ कि भन्ने हामीलाई डर थियो । तर, यो अवधिसम्म भीसीटीएस प्रणालीमा समस्या भएर कुनैपनि दिन कसैको पनि गाडी सामानहरु रोकिएको छैन ।
यसले पारदर्शी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । अवैध, अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्छ ।
यो अवधिमा विभागले प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेका र बिलहरु नभएका अवैध सामानहरु बोकेर हिंड्ने थुप्रै गाडीहरुलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानपश्चात करिब ५० लाख जतिको सामान जफत गरेर अनुसन्धान गर्दैछौँ । यो स्वयम् व्यवसायीहरुका लागि पनि अति उपयोगी छ । मेरो सामान लिएर गाडी हिंड्यो कि हिंडेन भनेर ट्रापिङ उहाँहरु आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तै अर्को भनेको बजारमा कुन सामान कति छ ? के अभाव हुँदैछ भन्ने किसिमका सबै जानकारी यसले दिन्छ ।
हिजोका दिनमा भन्सारबात कति आयात भयो भन्न सक्थ्यौँ । कुन उद्योगले वर्षमा कति उत्पादन गर्यो भन्न सकिन्थ्यो होला । तर, अब हामी साउनभरिमा कति आयो ? भदौदेखि अहिलेसम्म कति आयो ? हामी सजिलै भन्न सक्छौँ । आपूर्ती प्रणालीलाई यसले भरपर्दो र सुनिश्चित बनाउँछ । किनभने सूचना तथ्याङ्कले हामी ढुक्क हुन्छौँ । मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ती भयो । त्यसले हामीलाई एक किसिमको अनुभूति दियो कि कुनैदिन बाटो बिग्रियो वा केही भयो भने आपूर्ती प्रणालीमा असर गर्दैन । तत्काल लागत पनि कम भयो । त्यसकारण यस्ता खालका प्रणालीले आमउपभोक्तालाई समेत सुविधा हुन्छ । राजश्व संकलनका लागि सहयोग पुर्याउनेगरी यो प्रणाली आएकाले यसको प्रयोग गर्दा कुनै पैसा तिर्नुपर्दैन । त्यसकारण यसले निजी, सरकारी दुबै क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउँछ ।
यो प्रणालीले देशभरि कसरी काम गर्छ ?
यो ‘वेबवेस’ अनलाइन प्रणाली हो । यसमा के हुन्छ भने राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइट dri.gov.np मा गएर vcts मा क्लिक गरेपछि वा वा सिधै vcts.dri.gov.np बाट पनि खोल्न सकिन्छ ।
यो अनलाइन प्रणाली भएकाले कसैबाट अनुमति लिनुपर्दैन । यसको युजर आइडी केही प्रक्रिया पूरा गरेर अन्य सामाजिक सञ्जालको जस्तै आफै बनाउन सकिन्छ । त्यही युजर आइडी र पासवर्डबाट लग इन गर्छ । त्यसपछि आफ्नो संक्षिप्त विवरण (गाडी नम्बर, ड्राइभरको नम्बर, कहाँबाट कहाँ जाने हो, के सामान छ र कुन प्रमाण (बिल, परिपत्र वा अन्य) आधारमा त्यो बोकिएको छ ? परिणाम र तौल, किन्ने र बेच्नेको प्यान नम्बर आदी सबै कुरा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि QR कोड सहितको एउटा मेनिफेस्टो आउँछ । प्रिन्ट गरेर वा मोबाइलमा राखेलर स्टार्ट भेइकल दाबी सकेपछि प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छ । पुगिसकेपछि त्यहाँ डेलिभरि बटनमा दाबेपछि सामान पुगेको पुष्टि हुन्छ । यसरी दोहोरिने हो । तर, डेलिभरि बटन नदाबुञ्जेल अर्को सामान ढुवानी गर्न पाइन्न । पहिले भन्सारबाट एउटा कागज बनाउने र त्यही कागज देखाएर भन्सारबाट बाहिर चोरी पैठारी गर्ने समस्या थियो । जसले एक पटक भन्सार तिरेर १० पटक नतिरि ल्याउने समस्या थियो । अब त्यस्तो हुँदैन । एउटा इन्ट्री गर्नलाई एक मिनेट पनि नलाग्ने भएकाले यो एकदमै सजिलो छ ।
क-कसका लागि हो यो ?
यो सामान्य खुद्रा व्यापार गर्नेका लागि होइन । सेवा क्षेत्रकाले पनि यसमा गर्नु पर्दैन । व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्ने, केसले भन्दा इम्पोर्टको हकमा भन्सार बिन्दुमा एजेण्टले, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको हकमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले, उद्योग, वितरक र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा समावेश हुनुपर्छ ।
आम उपभोक्तालाई मालवस्तु किनबेच गर्दा यो गर्नुपर्दैन । जस्तो भाटभटेनी स्टोरले यसमा इन्ट्री गर्नुपर्दैन । किनभने हाम्रो उद्देश्य के हो भने रिटेलरकोसम्म सामान जाँदाखेरि सिस्टममा इन्ट्री भएर गएपछि त यसले आफुले खरिद गरेको सामान स्वतः बिल काटेर बेच्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो । यदि उसले बिल काटेन भने कागजमा स्टल देखिन्छ । त्यसो भएरमा भोलि उसले दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रणालीले कर छलीमा ‘शून्य सहनशीलता’ लागु हुन सहयोग पुर्याउँछ ?
त्यही उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर, त्यसका लागि सबै निकायहरु उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यावसायिक र निजी क्षेत्र बढी सक्रिय हुनुपर्छ । अर्को भनेको आम उपभोक्ता । जसले मालवस्तु किनेर लिनुहुन्छ, उहाँहरुले जति पैसा तिरेर लिएको हो, त्यसको अनिवार्य बिल लिएर जानुपर्छ । जसमा तिरिएको कर पनि हुन्छ । बिल नलिएमा त्यो कर राज्यको कोषमा नगएर व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । त्यसकारण यी तीनै पक्ष सक्रिय हुन जरुरी छ । राज्यको आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड नै कर भएकाले सबैले यसमा सहयोग पुर्याउन जरुरी छ । त्यसकारण यसले राजश्व चुहावट घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने कुरा यी तीन पक्षको सक्रियतामा भर पर्छ ।
