Author: Himalaya Post

कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले विसं २०८१ चैत ११ गतेको पत्रबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ कर्णाली प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ‘कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । त्यसैगरी, ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’...

काठमाडौँ – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको जेम्स स्कुलमा छापा मारेको छ । विभागले बिहीबार विशेष सूचनाका आधारमा उक्त स्कुलमा छापा मारेको हो । उक्त स्कुलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ दफा १६ र दफा २० विरुद्धका काम गरेको भन्दै विभागद्वारा छापा मारिएको हो । जस अनुसार स्कुलले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य तय वा विक्री गर्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । यस्तै कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम, निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु...

काठमाडौँ – राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको निराशापन देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले अंकगणितको हिसावले सरकार बलियो देखिएपनि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको कुनै उत्साह नदेखिएको र यसमा निराशापन मात्रै देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकारलाई सरकारमात्रै नभइ अहिलेको व्यवस्था नै अनिश्चित छ भन्ने लागेको बताए । लिङ्देनले गणतन्त्र र संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाको विरुद्धमा फरक मत राखेर राजनीति गर्न कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनेगरि कानुन बनाउन संविधानले नै निषेध गरेको उल्लेख गरे । लिङ्देनले आफूहरुको विरोध र प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि गणतन्त्रप्रति जनतामा आशा जगाउने काम गर्न सुझाव...

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्, “कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरुआत गरेका छौँ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६८५ वटा विवादमध्ये ३२६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको जानकारी दिइन्...

काठमाडौँ – भारतको रक्षा मन्त्रालयले अनुमति बिना कुनै पनि सुरक्षा गतिविधिको लाइभ रिपोर्टिङ नगर्न सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्महरू र सर्वसाधारणलाई कडा निर्देशन दिएको छ। भारत–पाकिस्तानबीचको पछिल्लो तनावको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। यसबाट संवेदनशील सैन्य जानकारीको लाइभ प्रसारण वा रिपोर्टिङले सुरक्षाबलको रणनीति प्रभावित हुन सक्ने र नागरिकको सुरक्षामा पनि गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाई छ । रक्षा मन्त्रालयले कारगिल युद्ध, सन् १९९९, मुम्बई हमला, सन् २००८ (२६/११), तथा कन्दहार विमान अपहरण घटनाको उदाहरण दिँदै अनियन्त्रित र समयपूर्व रिपोर्टिङले कसरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा निम्त्याएको थियो भन्ने स्मरण गराएको छ। केबल टेलिभिजन नेटवर्क (विनियमन) ऐन अन्तर्गतका प्रावधानहरूको स्मरण...