Author: Himalaya Post

काठमाडौँ–  लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासोको सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षण गर्ने नीतिको प्राथमिकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, परिस्थितिबस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानीगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रबन्ध नीतिले गरेको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित...

वीरगञ्ज (पर्सा)–  प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै धान, चामलका आयातमा गिरावट आएको छ । भारत सरकारले धान, चामल निर्यातमा कोटा प्रणाली हटाएर थप २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको प्रभाव नेपालमा परेको हो । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ आठ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको २० करोड ८० लाख ९२ हजार चार सय ४८ किलोग्राम धान नेपाल आयात भएको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा धान आयातको परिमाण ४४ दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको हो । सरकारले प्राप्त गर्न राजस्व पनि ३९ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले...

काठमाडौँ–  नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप सङ्कलनदर घटाएको छ । “ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।...

कर्णाली– नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कांग्रेस अब छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन् । सङ्घमा राष्ट्रिय समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित सरकार बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)ं बाहिरिएको छ । माओवादी बाहिरिएसँगै रिक्त रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख सचेतक विष्टले बताए। “ कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाही, पार्टीसभापति र उपसभापतिले कर्णाली सरकारमा जाने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “केही प्राविधिक कारणले ढिला भएपनि अब...