Author: Himalaya Post

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले योजना आयोगले तोकेको १८ खर्वको सिलिङभित्र नै बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगको बताएका हुन् । कुनै मन्त्रालयले दबाब दिएको वा हस्तक्षेप गरेको विषयमा सत्यता नभएको उनले बताए । त्यस्तै मन्त्री पुनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसदबाटै शान्तिपूर्ण रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले छलफल अघि बढाइसकेको अवस्थामा आन्दोलनलाई निरन्रतता दिनु जायज भएको बताए । मन्त्री पुनले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्नु लोकतन्त्रका लागि शोभनिय बिषय नभएको प्रतिक्रिया दिए...

गण्डकी – एउटा यस्तो गाउँ जहाँ तगारो पन्छाएर सवारीसाधन चलाउनुपर्छ । खोलेको तगारो नलगाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । गाउँ छिर्दा र बाहिरिँदा सडकमा तेस्याइएका दुई वटा फलामे तगारा पार गर्नुपर्छ । यो कास्कीको चिप्ली गाउँको अवस्था हो । तगाराको माथिपट्टि सानो सूचना पाटी राखिएको छ । सूचनामा लेखिएको छ, “सवारीचालकज्यूहरु, कृपया तगारो लगाउनुहोला । यदि तगारो नलगाएमा जरिवाना रु पाँच सय तिर्नुपर्नेछ । तपाईंलाई हेरालाले लुकेर हेरिरहनुभएको छ, धन्यवाद ।” सोही सूचना हेरेर सवारीचालकले पहिले आफ्नो सवारीसाधन रोक्छन्, तगारो खोल्छन्, सवारीसाधन छिराउँछन् र तगारो लगाएर गन्तव्यतिर लाग्छन् । मादी गाउँपालिका–६ स्थित चिप्ली हुँदै मादी–१ को पर्यटकीय गाउँ सिक्लेस जोड्ने सडकमा गाउँलेहरुले तगारो लगाउने गरेका हुन् । बस्तुभाउबाट खेतीबाली जोगाउन गाउँलेले तगारो लगाउने गरेका मादी–१ सिक्लेसका वडाध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले बताए । “चिप्ली, सिक्लेसलगायत यहाँका अरु गाउँमा पनि तगारो लगाउने चलन छ”, उनले भने, “चरनमा छाडिएका गाईबस्तु गाउँ छिर्नबाट रोक्न तगारो लगाइन्छ ।” सवारीसाधनको आवातजावतमा तगारोले समस्या उत्पन्न गरेकाले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । एउटै गाउँमा दुईपटकसम्म सवारीसाधन रोक्दै तगारो हटाएर यात्रा गर्नुपर्दा झन्झट हुने गरेको सवारीचालक बताउँछन् । “पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएकाले सडकमा बाधा उत्पन्न हुँदा सकारात्मक सन्देश जाँदैन”, उनले भने, “तगारो लगाउनु स्थानीयवासीको बाध्यता भएपनि अब छुट्टै विकल्प खोज्नुपर्छ ।” चिप्लीको सिद्ध युवा क्लबका अध्यक्ष नारायण गुरुङले आफैँले पनि गाउँ आवतजावत गर्दा सास्ती खेप्नुपरेको बताए । “प्रवेशद्वार वा अन्य कुनै सजिलो विकल्प खोज्नुपर्छ, हामीले गाउँमा पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “यसको समाधानका लागि वडा कार्यालयले...

काठमाडौँ – सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी बहुमतले पारित गरिएको हो । त्यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको अवरोध हटाएर बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कांग्रेस सभापतिसंगको भेटवार्ता सकारात्मक भएको भन्दै उनले बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्ने विश्वास व्यक्त गनरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिको मुख्य संवाहकका रुपमा विकास गर्न जोड दिएको उनले बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिकरुपमा उपेक्षित उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचको लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनलाइ निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो । सभामुख घिमिरेले आगामी जेठ १५ गते दिनको १ बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्ने जानकारी दिएू । उनले उक्त दिन १२.४५ अघि नै संसदमा उपस्थीत हुन आग्रह गरे । संयुक्त बैठकपछि सोहि दिन अपरान्ह चार बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने सभामुखले जानकारी गराए...