संसद विघटनबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं – संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्राम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले एक दर्जन बढी रिटमथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित नेकपाका देव गुरुङ लगायतका नेताहरु र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए ।