मूल्य वृद्धि रोक्न र निगमलाई फाइदामा लैजान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले दिएका ६ वटा विकल्पहरु

काठमाडौं – नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नेपाल आयल निगमको अनियमितताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएका छन् । सिटौलाले छिमेकी मुलुक भारतले  मूल्यवृद्धिलाई कम गर्न अन्त शुल्क कर घटाइरहेको बेला नेपालमा  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु निगमको अनियमितताको पराकाष्ठा भएको बताएका हुन् ।

उनले चार दिनमा २० रुपैयाँ  पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि गरी सरकारले जनता लुटिरहेको आरोप लगाए । सामाजिक सञ्जालमा एक शन्देश जारी गर्दै सिटौलाले प्रतिलिटर  करिब ५५ देखि ५८ रुपैँया सम्मको चर्को कमिसनको खेल भएको कारण मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

राज्य नै नभएको जसरी मनोमानी मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सिटौला यसरी पोखिन्छन् ‘कमसेकम यस्तो विकराल अवस्थामा जनतालाई राज्य छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन नसक्ने सरकारसंग जनताले कस्तो अपेक्षा राख्ने महामहिम ज्युहरु ?’

यातायात क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका सिटौलाले यसअघि पनि  विश्वका अरु मुलुकहरुमा त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई भारी छुटको व्यवस्था हुने र  भ्याट नलिइएको हुने तर्क राख्दै आएका छन् ।  उनी नेपालमा भने छुटको  कुरै नभएर  अझ हरेक वर्ष करको दायरा बढाइँदै लगिएकोमा निराशा जनाउँदै आएका छन् ।  जसले गर्दा यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरलाई असहज भएको उनको तर्क छ ।

सिटौलाले सरकारले यातायात क्षेत्रसँग समन्वय नगर्ने, सल्लाह पनि नमाग्ने र मनोमानी मूल्यवृद्धि गर्दै भाडा समायोजन पनि नगरिदिने कारण यात्रु र सार्वननिक यातायात व्यवसायीबीच दरार पैदा गरेको हिमालयपोष्टसँगको कुराकानीमा बताए । भ्रष्टाचारमा डुबेको निगमलाई सुधार्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सिटौलाको प्रश्न छ । सरकारले सँधै यात्रु र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग झगडा  पार्ने काम गरिररहेकोमा सिटौलाले आक्रोश पोखे ।

सवारी साधनमा भाडा छुटमा सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग नगरेको सिटौलाको आरोप 

व्यवसायीले विद्यार्थी, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतलाई छुट दिँदै आएका छन् । तर यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई जुन सहयोग गर्नुपर्ने त्यो कटौती गरेको छ।

मूल्य वृद्धि रोक्न, निगमलाई फाइदामा लैजान र सरकार फाइदामा जान सिटौलाले हिमालयपोष्टसँगको कुराकानीमा दिएका ६ विकल्पहरु 

१) निगममा भइरहेको अनियमितता रा राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ 

आयल निगमले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई अनेक किसिमका सातआठवटा करहरु तिरिरहेको छ । यसको आवश्यकता नै छैन । त्यसैगरी राजनैतिक दलका मान्छेहरुलाई निगममा कर्मचारीका रुपमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । यसको अन्त्य भयो भने जनताले मार खेप्नुपर्दैन । बोनस लगायत विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारीलाई ‍घाटामा रहेको निगमले पैसा बाढ्नु आवश्यक छैन ।

२) सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा कमी 

हाल स्थानीय निकायका पदाधिकारीदेखि लिएर संघ प्रदेश सबैतिरका कर्मचारीसम्मले सरकारी सवारी साधनको प्रयोग वा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हरेक दिन सित्तैमा इन्धनको खपत भइरहेको छ । त्यसलाई कम गर्न कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सार्वजनिक यातायातमा लाग्ने भाडा वापतको रकम दिने हो भने दैनिक राज्यको करोडौं रकम  बच्न सक्छ ।

३) प्राथमिकतामा सार्वजनिक सवारी साधन 

सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विलासिताका लागि चढिने नीजि सवारी र सार्वजनिक सवारीलाई इन्धनको मूल्य फरक गरिदिए पनि समस्या हल हुन मद्दत पुग्छ । नीजि सवारीलाई इन्धनको मूल्य केहि बढी लिने भएपछि जनताले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न थाल्नेछन् ।

४) इन्धनको चुहावट कम गर्ने 

नेपालमा भारतबाट ठूलो परिणाममा सस्तो मूल्यमा इन्धन भित्रिन्छ । सीमा नाकाबाट यसरी आएको इन्धन फेरि चोरीछिपी भारतीय बजारमा अलिकति फाइदा लिएर ठूलो परिणाममा बिक्री भइरहेको छ । यसो गर्दा नेपाललाई नाम मात्रको सस्तो इन्धन मिलिरहेको छ । यसले इन्धनका लागि नेपाली जनताले ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ ।

५) विद्युतीय सवारी साधन

पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारी बढाउने कुरा गरिरहेको छ। सार्वजनिक सवारीमा पनि विद्युतीय सवारीको दायरा फराकिलो बनाउने कुरा छ। यो कुरा साँच्चै व्यवहारमा लागू हुने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा मासिक सकिँदै आएको अर्बौं रूपैयाँ बचत हुन्छ। जसकारण सरकारले बजेटमै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने हो भने नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।

६) आयल निगम सरकारले चलाउन नसके नीजि क्षेत्रको विकल्प छ 

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निगम सरकारले नीजि क्षेत्रलाई बेच्ने, भाडामा चलाउन दिने, करार सम्झौता गरेर दिने जस्ता बहुवैकल्पिक कुराहरु सोच्न सक्छ । सरकारले चलाउनै नसक्ने भन्ने पनि त छैन । विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम त फाइदामै चलिराखेका छन् । चलाउनै हम्मेहम्मे भएको हो भने अर्ध सरकारी बनाउन पनि सकिन्छ । विकल्पहरु नखोजेर सँधै बखेडा मात्र खडा गरेर हुन्छ त ?

मूल्य वृद्धिबारे सामाजिक सञ्जालमा सिटौला 

भारत सरकारले आज सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आयको अन्तशुल्कमा ८ देखि १० रुपैया घटाएको छ,  मुल्यवृद्धि रोकेको छ तर नेपाल सरकार वा भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघेको नेपाल आयल निगमको संयुक्त मिलिभगतमा चारदिनमा २० रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि गरी सरकारले लुट्दै आएको विभिन्न शीर्षकमा प्रतिलिटरमा करिब ५५ देखि ५८ रुपैँया सम्मको चर्को कमिसनको लुटतन्त्र यथावत् राखेको छ ।

कमसेकम यस्तो विकराल अवस्थामा जनतालाई राज्य छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन नसक्ने सरकारसंग जनताले कस्तो अपेक्षा राख्ने महामहिम ज्युहरु ? हेर्दै जानू होला हामीले दिएका विभिन्न विकल्प विना यसै गरी अघि बढिरहे आयल निगमकै कारण देश आर्थिक संकटमा जान्छ । यो पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धि अब जनताले थेग्न सक्तैनन् । यो मूल्य वृद्धि तत्काल रोकिनु पर्छ । फेरि केही दिनमा फेरि बढ्दै छ ।