काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयमा नयाँ कार्यक्रमका लागि निकै कम बजेट रहेको बताएकी छन् ।
ADVERTISEMENT
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये करिब ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने भन्दै बचेको केही रकममात्रै नयाँ कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको बताएकी हुन् ।
ADVERTISEMENT
सार्वजनिक विद्यालयहरुको रुपान्तरण लगाएतका धेरै प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने उनको भनाइ छ । उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक सदनमा विचारधीन रहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरु प्रशासनको उच्चतम विन्दु रहेकाले दलीय आवद्धताबाट टाढा लैजानुपर्ने बताइन् । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको भन्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साह सुडीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने बताएका छन् । आफ्नो मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सोमार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए । वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए ।
उनले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली लागू गरेको जानकारी दिए ।
