– कुसुम भट्टराई
ADVERTISEMENT
दुई दिने भ्रमणमका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आइतबारमात्रै नेपाल आइपुगेका छन् । नेपालका परराष्ट्रसचिव सचिवको निमन्त्रणामा उनी नेपाल आएका हुन् । विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक उहापोह मात्र हैन, दक्षिण एशीयामै केही समय यता उत्पन्न अशान्तिकाबीच युगौंदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्धमा बाँधिदै आएका छिमेकी मुलुक नेपाल र भारतको विदेश सचिवस्तरीय यो वार्ताको आफ्नै महत्व छ ।
ADVERTISEMENT
श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश या मालदिभ्सभन्दा भिन्न उत्तर र दक्षिणका दुई महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो कुटनीतिक कदम चाल्दै आएको नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध सदा कालदेखि विशेष रहँदै आएको छ । खुला सीमा, निर्वाध आवागमन, आयात–निर्यातको दैनिक चटारो, विश्व बजारमा हुने उतारचढावको समान प्रभाव र आर्थिक विकासका समान चाहनाबीच नेपाल र भारतले आगामी दिनमा आ–आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा सघन साझेदारी गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना पछिल्ला दिनमा अझ बढेको छ ।
दक्षिण एशीयामै नेपाल र भारत यस्ता मुलुक बन्न सफल भएका छन्, जहाँ जनताको चेतना धेरै माथि उठिसकेको छ । दुबै देशको नयाँ पुस्ता ‘स्मार्ट जेनरेशन’मा परिणत भएको छ । पश्चिमा मुलुकले बितेका दुई सय वर्षमा गरेको आर्थिक समृद्धि र विकास नेपाल या भारतमा किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न अघि सार्दै आफ्नो देशलाई विकसित मुलुककै हाराहारी कसरी पु¥याउने भनेर ‘भिजन’ दिनसक्नेसम्मको ल्याकत अहिलेको पुस्ताले राख्न थालेको छ । यस्तो ‘स्मार्ट’ युगमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि ‘स्मार्ट’ हुनु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास जारी छ । २०४६ को जन आन्दोलन होस् या २०६२ को दोस्रो जन–आन्दोलन नै किन नहोस्, नेपालमा लोकतन्त्र बहालीका लागि भारतका राजनीतिक दल, बौद्धिक जमात र संस्थापन पक्षले समेत यथोचित नैतिक समर्थन र सहयोग गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन ।
भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो । अतः नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भारतको सदा सार्थक सहयोग रहँदै आएको स्पष्ट छ । राजनीतिक परिवर्तनमा जसरी भारतको सार्थक सहयोग रह्यो, अब आर्थिक मामिलामा पनि दुबै देशबीच ‘स्मार्ट’ सहकार्यका आयामहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘स्मार्ट’ आर्थिक सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीच अब परम्परागत ढर्राबाट होन, नयाँ भिजनका साथ सहकार्य हुनुपर्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालको समृद्धिमै भारतको पनि हित हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा भारतीय संस्थापन पक्ष पुगेको छ । नेपालमा गरीबी, विपन्नता र अशान्ति बढेमा आतंकवादी गतिविधि र गृहयुद्ध मच्चिनसक्ने र त्यसले भारतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि भारतको पनि सरोकारको विषय बनेको छ ।
नेपालमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक सम्पदा छन्, ती सदुपयोग हुन नसकी त्यसै खेर गईरहेका छन् । धन्न, अमेरीकाले ‘एमसीसी’मार्फत विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेको छ । नेपालमा सरकारी र निजी तवरबाट गरी जलविद्युत उत्पादनको नयाँ लहर सिर्जना हुँदैछ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसरी उत्पादित विद्युत नेपालले भारतदेखि बंगलादेशसम्मलाई विक्रि गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
अहिले जसरी नेपाल र भारतबीच विद्युत खरिद आदान–प्रदानको सार्थक सहकार्य भइरहेको छ, आगामी दिनमा हामीले उत्पादन गर्ने विद्युतको मुख्य खरिदकर्ता पनि भारत नै हुने हो । जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेमा भारतसँग ‘स्मार्ट साझेदारी’ गर्दै नेपालको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।
यातायात पूर्वाधारहरुको विस्तार नेपाल र भारत दुवैको हितमा देखिन्छ । अहिले धमाधम बनिरहेको ‘फास्ट ट्र्याक’ले आगामी दिनमा दुवै देशबीच आर्थिक चहल पहलले तीव्रता लिनेछ । आयातमा मात्र निर्भर रहेको नेपालले आन्तरिक उत्पादनमा बढावा दिई निर्यातको पारो उकास्नसक्ने सम्भावना छ । भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग खासमा भारतको मात्र हैन, नेपालको पनि आर्थिक विकासको अर्को कोशेढुंगो हुनसक्छ ।
हामीले ‘हाई अल्टीच्यूड’, भौगोलिक विकटता र सहजताको ख्याल नगरी उत्तरबाट मात्र रेल आगमनको सपना देखिरहेका छौं । ‘अकाशको फल आँखा तरी मर’ उखान चरीतार्थ गर्ने र अमुक नेताले आफूलाई अति नै उत्तर सापेक्ष देखाउने हर्कत स्वरुप दिइएका यस्ता गफमा अलमलिनुभन्दा रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्गको सपना साकार पार्नतर्फ लाग्नुपर्छ, जुन सम्भव, सहज र हितकारी छ ।
भारतसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्धलाई स्मार्ट बनाउन एउटै कुरामा ध्यान दिए पुग्छ, त्यो हो–भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नु । नेपालले हरेक वर्ष १५ अर्ब डलरको सामान भारतबाट आयात गर्छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक एक अर्ब डलरको पनि निर्यात हुँदैन । यो व्यापार घाटाको खाल्डो पुर्न दुवै देशले नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने भएको छ ।
भारतले आफ्नो लागि अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने जति पनि वस्तु छन्, तिनको उत्पादन नेपालमै गर्ने परिवेश निर्माण गर्नसक्छ । नेपालको आन्तरिक खपतका लागि धेरै यस्ता सामान छन्, जो नेपालमै उत्पादन हुनसक्छ । ती चिज भारतबाट ल्याइरहन पर्दैन । तर, चितवनका जनताले काउली र प्याज सडकमा पोखिरहँदा नजिकै रक्सौलबाट ट्रकका ट्रक काउली र प्याज नेपाल भित्रिइरहेको हुन्छ ।
उत्पादन, मूल्य, वितरण र विक्रीको ‘चेन’लाई न्यायमूलक बनाएर नेपाल र भारत दुबैको हित हुने परीपाटी विकास गरेको खण्डमा सम्बन्ध पनि स्मार्ट बन्दै जानसक्छ । सरकारले नेपाली कृषकले गरेको उत्पादन सोझै खरिद गरेर सरकारी संयन्त्रबाटै आम जनतालाई सहुलियत दरमा विक्री वितरणको परीपाटी मिलाएको खण्डमा ‘अतिरिक्त मूल्य’को क्षय या विचौली दलालको विगबिगी हटेर जानसक्छ । उत्पादनले मूल्य नपाएपछि नेपाली कृषकहरु पलायन भइरहेका छन् भने झिना मसीना सामानमा समेत हामी विदेशमा निर्भर रहनु परेको छ । नेपालको यो मर्कालाई अब भारतले समाधान गर्ने उदारता देखाउनुपर्छ ।
हेक्का रहोस्, भारतमा धेरै ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने नेपाल विश्वकै आठौं मुलुक हो । भारतीय गोर्खाली सेना र भारतमा काम गर्ने नेपालीले वार्षिक १ अर्ब डलर नेपाल पठाउँदा नेपालमा कार्यरत भारतीयहरुले वार्षिक ३ अर्ब डलर पठाउँदारहेछन् ।
नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । नेपालको १० अर्ब डलर विदेशी मुद्रा संचितिमा ४५ प्रतिशत रकम भारतमा राख्ने गरिन्छ, जसमध्ये २५ प्रतिशत रकम भारतीय ऋणपत्रमा लगानी हुन्छ र २० प्रतिशत बैंकहरुमा मौजदात । यसबाट भारतलाई साढे चार अर्ब डलर वित्तिय लाभ भइरहेको छ । अरुथोको के कुरा, हामीले भारतसँग वार्षिक २ अर्ब डलरको त पेट्रोल नै किन्छौं ।
नेपालले हरेक वर्ष विदेश भ्रमणमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ र यसको महत्वपूर्ण भाग भारतमै जान्छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले हरेक वर्ष ३८ अर्ब डलर बढी खर्चिन्छन्, जसको अधिकांश रकम भारतमै ओईरिन्छ । यसरी भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रत्यक्ष योगदान देखिन्छ । यो योगदानप्रति कृतज्ञ भएर भारतले नेपालको पनि भलो चिताउँदा फरक नपर्ला ।
सहयोगसँगै साझेदारी
सन् १९५१ देखि नै भारतले नेपालका विभिन्न योजनामा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र संचारमा भारतको सहयोग रहँदै आएको छ । वीरगञ्जमा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले तराईका ८ जिल्लामा व्यापक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
चाहे कोरोना कहरको बेलामा होस्, चाहे भुकम्प जाँदा । भारतले यथासिघ्र नेपालमा राहत र सहयोग दिएको स्मरणीय छ । नेपालमा भारतको अनुदान सहयोगको कुनै हिसाब छैन । हरेक क्षेत्रमा भारतको सहयोग जारी छ । यद्यपी, सहयोगको यो सिलसिलासँगै दुवै देशको हितमा हुनसक्ने नयाँ नयाँ परियोजनामा नेपाल र भारतले अब सहकार्य गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुने गरेको छ । बंग्लादेशबाट मल आयात गर्दा अनेक झमेला भोग्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालमा एउटा ठूलो मल कारखाना स्थापनामा सहयोग गर्नसक्छ । यस्तो कारखाना, जहाँबाट उत्पादित मलले नेपालका मात्र हैन, भारतका उत्तर प्रदेश र विहारका खेत खलिहानहरु पनि उर्वर होउन् । अझ, हामीले उपभोग गरेर बचेको मल अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकियोस् । यस्ता धेरै ‘प्लान्ट’हरुमा नेपाल र भारतको साझेदारी र सहकार्य हुनसक्छ ।
जहाँसम्म बेला–बेलामा सम्बन्धमा धक्का दिने गरी सीमा समस्याका कुरा उठने गर्छन्, यसलाई पनि संवादबाटै हल गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुपको वैठकमार्फत सीमा समस्या हल गर्ने प्रकृया जारी छ र यसलाई अझ निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउन्ुपर्ने समुद्रसम्मको पहुँचको व्यापार तथा पारवहन सुविधाबाट नेपाल बन्चित रहँदै आएको छ । यसमा भारत अब उदार हुुनुपर्छ । पक्कै पनि पंक्तिकार भारतीय प्रधानमन्त्रीको एउटा भनाईसँग सहमत छ, जुन उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भनेका थिए–‘म छिमेकी मुलुकसँग आँखा देखाएर हैन, आँखा मिलाएर सम्बन्ध राख्न चाहन्छु ।’
पाकिस्तानबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकी मुलुकहरुसँग जुन सम्बन्ध राख्दै आए, त्यसले दक्षिण एशियामै विकासको नयाँ लहर सिर्जना गरेकै हो । बंगलादेशमा पनि भौतिक पुर्वाधारको विकास र आर्थिक उन्नतीले रफ्तार लिएकै हो । बंगलादेशीहरुको प्रतिव्यक्ति आय भारतीयहरुको भन्दा बढी पुगिसकेको थियो । तर, मुस्लीम अतिवादी र केही शक्ति केन्द्रहरुको उक्साहटमा बंगलादेशको जनमत अहिले आन्दोलित, त्रसित, अराजक र व्याकुल छ । यो अवस्थालाई शिथिलीकरण गरेर बंगलादेशमा पुनः लोकतान्त्रिक पद्धति बहाली गर्ने चुनौती छ ।
नेपालमा बंगलादेशको जस्तो अवस्था छैन । सरकार बदलिइरहे पनि त्यो विधिसम्मत प्रक्रियाबाट भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा जसको बहुमत हुन्छ, उही सरकारमा जाने हो । दाहालपछि अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, भोलि शेरबहादुर देउवा होलान् । तर, हरेक प्रक्रिया विधिसम्मत नै भएको छ, यही नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो ।
यस हिसाबले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा राजनीतिक उल्झन या अप्ठयारा यतिबेला खासै छैनन् । संविधानमा भएका कतिपय अनावश्यक पक्षको संशोधन अपरिहार्य थियो, त्यो हुनु पनि पर्छ । अब नेपालको मुख्य ध्यान भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो र आर्थिक समृद्धिको लागि अपरिहार्य पक्ष भनेको भारतसँग नयाँ युग अनुसारको स्मार्ट व्यापारिक, आर्थिक र लगानीको साझेदारी र सहकार्य नै हो ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आर्थिक आयामतर्फ अझ ‘स्मार्ट’ बनाउन विदेशसचिवस्तरीय वार्ता सार्थक होस् ।
