पुनर्निर्माणलाई गति देऊ

मुलुकमा महाभूकम्प गएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो तर भूकम्प पीडित तथा भौतिक संरचानहरुको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । देशका सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पीडितलाई पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार दिएपनि त्यसले आवास बन्ने अवस्था छैन । कतिले त त्यही पहिलो किस्ता पनि पाएका छैनन् भने जम्मा दुई प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् । भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म अति प्रभावित ११ जिल्लामा ३.५३ प्रतिशत मात्र घर बनेका छन् । तर यी आफ्नै स्रोत तथा गैर–सरकारी संस्थाको सहयोगमा बनेका हुन्, सरकारी अनुदानमा होइन । यी तथ्यहरुलाई हेर्दा पुनर्निर्माणको गति शुन्य मै छ भन्न सकिन्छ ।

पुनर्निर्माणको गति तिव्र रुपमा गर्न सकियोस् भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको हो तर यसको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरिँदा सरकार फेरिएपिच्छे राजनीतिक हिसाबले आफुनिकट व्यक्ति छानिने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको पुनर्निर्माणमा परिरहेको छ । कम्तीमा ९ हजारले ज्यान गुमाएको, २२ हजार घाइते भएको, ८ लाखभन्दा बढी घर क्षती भएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चरम वेवास्ता गरिँदा जनताले दुःख पाइरहेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि स्रोत नभएको पनि होइन । दाताहरुले तीन खर्ब दिने घोषणा गरेकै हुन् । तर विपद्मा परेका जनतामाथि राजनीति हुँदा पिडितले सामान्य आवास पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । यता प्राधिकरण कोषमा बजेट छैन भनी चिच्याइरहेको छ भने उता अर्थ मन्त्रालय प्राधिकरणले बजेट खर्च गर्न सकेन भन्ने दाबी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ७५० परातात्विक संरचनामा क्षती पुगेको छ । यसैगरी विद्यालय ७,५२३, स्वास्थ्य संस्था ९२८ तथा निजी आवास करिब आठ लाख पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब पुनर्निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । जबकी यो वर्ष पुनर्निमाणका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बिनियोजन गरिएको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राधिकरण आफै चुस्त हुन नसक्दा भूकम्प पीडितले दुई वर्खा र दुई हिउँद अस्थायी टहरा तथा पालमै बिताउन बाध्य भए । अधिकांश पुरातात्विक संरचनाहरु अझैपनि टेकोको भरमै छन् भने धरहरा, रानीपोखरी, दरबार क्षेत्र लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । यी सबै समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तथा प्राधिकरण गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

वास्तवमा यस प्रकारको पुनर्निर्माण नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । तसर्थ पुराना विकास शैलीमा भएका कमी कमजारी सच्याएर आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने यो उत्कृष्ट अवसर पनि हो । खासगरी आसन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्माण हुने हो भने निर्वाचित पदाधिकारीले यसका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानीय बासिन्दाको गुनासो सुन्ने, अनुगमन गर्ने तथा प्राधिकरणको बृहत्तर उद्देश्यलाई सघाउने संरचना स्थानीय स्तरमा निर्माण भएमा त्यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई पनि सघाउने छ ।