काठमाडौं । नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २००७ को दफा २२ बमोजिम गठित विषयगत समितिको चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन बनाउँदा द्वन्द्व र दुश्मनी सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले चौथो बैठक आयोजना गरेको बताए । उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन अधिकारको उचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
ADVERTISEMENT
लाइसेन्स र पहिचानसम्बन्धी सेवा प्रवाहबारे बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशले आवश्यक मेसिन उपलब्ध गराइसकेको र नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया पहिलेभन्दा सहज भएको बताए । लाइसेन्स प्रदेशको नभई राष्ट्रकै हुने भएकाले सातै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने उनको भनाइ थियो । जनताले अझै पनि सेवामा दुःख पाइरहेकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समयमै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । लाइसेन्स छपाइको अधिकार प्रदान गरिएमा नमुना अभ्यास बन्न सक्ने उनको धारणा थियो ।
राजनीतिका विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्वाचनअघि मात्र नभई सधैं जनताको सेवा र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । राजनीतिक दबाब होइन, सकारात्मक प्रभावमार्फत देशलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै संघ सरकारले अत्यधिक बोझ बोक्न नहुने र जनताको अधिकार क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संविधान र कानुनअनुसार सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीतर्फ करिब आठ हजारभन्दा बढीलाई र १५ हजारभन्दा बढी वडालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
