काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुपहिचानयुक्त मुलुक भएकाले यस्ता विविधताको सम्मान गर्दै समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य संरचना निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
ADVERTISEMENT
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले आदिवासी जनजाति समुदायले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक विकासमा पुर्याएको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्म आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहेको स्मरण गर्दै राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सम्मानजनक र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कार, संस्कृति र मौलिक परम्परा राष्ट्रको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यिनको संरक्षण केवल एउटा समुदायको मुद्दा नभई समग्र राष्ट्रको दायित्व भएको बताए। उनले वर्तमान समयमा विकाससँगै मौलिक संस्कृतिहरू हराउने जोखिम बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै परम्परागत ज्ञान, सीप, जीवनशैली र सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न राज्य, समाज र सम्बन्धित समुदाय सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। बानियाँले आदिवासी जनजाति समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भाषा संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन र आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठोस नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग निरन्तर अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। महाधिवेशनले आगामी नेतृत्व चयनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावी दिशा, संगठनात्मक सुदृढीकरण र अधिकारसम्बन्धी एजेण्डालाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई समुदायको अधिकार, पहिचान र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
