काठमाडौं -सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्दै रावल आयोगले औँल्याएका अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
ADVERTISEMENT
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको स्वामित्वमा जान नपाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
ADVERTISEMENT
यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको यथार्थ अवस्था संरक्षण गर्न र थप हक हस्तान्तरण रोक्न विशेष पहल थालेको बताइएको छ।
सरकारसमक्ष पेश भइसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। आयोगले पहिचान गरेका जग्गाको स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
