सरकारका १०० दिनः मन्त्रालय १८ मा सीमित, २० अर्ब बचतको दाबी

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिमा भएका सुधारात्मक कार्यबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको जनाएको छ ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १०० दिने कार्यअवधिमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बिभिन्न संरचनाहरु खारेजी र समायोजनबाट खर्च कटौतीदेखि राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए । प्रवक्ता पोखरेलले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७ दशमल २ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उनले बाँकी बिषयको कार्यप्रगति पनि सन्तोषजनक रहेको धारणा राखे ।

उनले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको पनि जानकारी गराए । साथै सरकारले विधेयकमा मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन प्रभावकारिता सुदृढ गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । त्यस्तै सरकारको सय दिनमा नीतिगत सुधारअन्तर्गत विभिन्न १७ ओटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने १४ ओटा विधेयकको तर्जुमा गर्नुका साथै यसका लागि सहमति प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।