शिक्षा क्षेत्रमा १०० दिनमा सुधारभन्दा हस्तक्षेप बढेको दाबी, विद्यार्थी अधिकार र नतिजा प्रणालीमा पनि प्रश्न

काठमाडौं- नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको अराोप लगाएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले सरकारको सय दिने कार्यकाल र शिक्षा क्षेत्रको समिक्षा सार्वजनिक गर्दै एकैपटक १५ वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको हो ।

शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ बनाएर उपकुलपति नियुक्त गर्ने भनिए पनि, कुनै ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ नबनाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको नेविसंघको ठहर छ ।

नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिन “अवसर गुम्ने १०० दिन“ का रूपमा सावित हुन पुगेको बताएकी छिन् । उनले अध्ययन विदामा बसेर राज्यलाई नोक्सानी पुराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३९८ जना प्राध्यापकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराउने कामको प्रसंशा समेत गरेकी छिन् ।

तर विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा समता शुल्क लगाएतका क्षेत्रमा सरकार चूकेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष  कटुवालले ६० वा ४० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको क्यालेन्डर प्रशंसनीय भए पनि हतारमा नतिजा निकाल्दा धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरुको ग्रेडमा त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख गरेकी छिन्।