काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, सामाजिक रूपान्तरण, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावअनुसार स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। यसले प्रदेशको स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनोट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको छ। यसबाट प्रदेशका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यस रणनीतिले बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि प्रदेशभर समन्वित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यो निर्णय सामाजिक समावेशीकरण र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। साथै, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ, जसले प्रदेशको औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरणलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस संशोधनले सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आज गरेका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सामाजिक न्याय, आर्थिक गतिविधिको विस्तार, औद्योगिक विकास तथा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको जनाएको छ। यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनसँगै प्रदेशको सेवा प्रवाह, कानुनी व्यवस्था र विकास निर्माणका काममा थप प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
