नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफल सुरु

काठमाडौं-  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकका मुख्य प्रावधानबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो।

छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावित संशोधनले विद्यमान ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्य परिवर्तन नगरी वर्तमान आवश्यकता अनुसार थप स्पष्ट, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको बताए।

उनका अनुसार विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप सुदृढ बनाउँदै गभर्नरलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट राजनीतिक हस्तक्षेप वा अन्य अनुचित प्रभावको सम्भावना कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालक समितिको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको जानकारी दिँदै संस्थागत सुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य रहेको बताए।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले पनि विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यता सम्बन्धी हालको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए।

उनले हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप नभएको उल्लेख गर्दै अर्थ सचिवको उपस्थितिले समन्वय र कार्यसम्पादनमा सहजता पुगेको धारणा व्यक्त गरे।

गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि अतिरिक्त रूपमा १० वर्षको अनुभव जस्ता नयाँ सर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने बताए। साथै, राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि लागू हुने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल, स्वायत्त, उत्तरदायी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन संघीय संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो। अर्थ समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई आगामी बैठकहरूमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ।