काठमाडौं- अवैध रूपमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधनमा ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको ह्वील लक (Wheel Lock) नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्था, न्यायिक व्याख्या र संवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा वैधानिक प्रशासनिक उपायका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।
ADVERTISEMENT
अधिवक्ता नवीन खनालले तयार पारेको कानुनी विश्लेषणमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको ह्वील लकको कानुनी आधार, उच्च अदालतको दृष्टिकोण, संवैधानिक परीक्षण तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
विश्लेषणअनुसार नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको सवारी चाप, सीमित सडक पूर्वाधार र सार्वजनिक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसले सडक जाम मात्र होइन, दुर्घटनाको जोखिम तथा एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवाको आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
ऐनमा प्रत्यक्ष व्यवस्था छैन, तर कानुनी आधार भने छ
अधिवक्ता खनालका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ह्वील लक भन्ने शब्दको प्रत्यक्ष उल्लेख छैन। तर ऐनको दफा १६४ ले निषेधित स्थानमा पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने नियम १५८ ले ट्राफिक तथा यातायात निरीक्षकलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी परिचालन, पार्किङ व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै विभिन्न स्थानीय तहले सोही आधारमा ह्वील लकको अभ्यास गरिरहेका छन्।
अदालतले के भन्यो?
ह्वील लकको वैधानिकताबारे उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई विश्लेषणमा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
‘विवेक चौधरी विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका’ मुद्दामा अदालतले ह्वील लकलाई दण्ड होइन, कानून उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने प्रशासनिक उपाय भएको व्याख्या गरेको थियो।
अदालतले सार्वजनिक सडक अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको आवागमन, एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षासम्बन्धी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सार्वजनिक हितका लागि यस्तो उपाय आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो।
संविधानसँग बाझिन्छ त?
अधिवक्ता खनालका अनुसार संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आवागमन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यो अधिकार पूर्ण वा निरपेक्ष छैन। संविधानको धारा ४८ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको पालना गर्नु कर्तव्यका रूपमा तोकेको छ।
यसकारण कानूनले निषेध गरेको स्थानमा पार्किङ गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी मात्रका आधारमा कानुनी संरक्षण माग्न नसक्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।
उनले ‘समानुपातिकताको सिद्धान्त’ (Principle of Proportionality) अनुसार ह्वील लक सीमित समयका लागि, कानून उल्लङ्घन भएका अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने भएकाले यसले न्यूनतम हस्तक्षेपमार्फत सार्वजनिक हित संरक्षण गर्ने बताए।
राष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता
यद्यपि अधिवक्ता खनालले ह्वील लक प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ऐन वा नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। हाल विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यविधिअनुसार अभ्यास गरिरहेकाले देशभर एकरूपता नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भविष्यमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन वा नियमावली संशोधन गरी ह्वील लक लगाउने प्रक्रिया, अवधि, सूचना दिने तरिका, शुल्क तथा राहतसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अधिवक्ता खनालका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए नागरिकका संवैधानिक अधिकार र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम हुने, कानुनी विवाद घट्ने तथा सार्वजनिक सडक व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
