काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारका माग राख्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग अघि सार्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश पठाउने कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो।
ADVERTISEMENT
संघका अध्यक्ष डिबी बहादुर खत्रीले श्रमिकको पारदर्शी लागत निर्धारण तथा व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। हाल कायम रहेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको व्यवस्था तथा नेपालको आन्तरिक रोजगारीको अवस्थाअनुसार पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।
उनले श्रमिकले विदेश जानुअघि पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यसले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन सहयोग पुग्ने संघको दाबी छ।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट असुल गरिँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, नेपालको जनसंख्या र श्रम बजारको अवस्थालाई आधार मानेर नयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिन रोक लगाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै इजाजत नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
संघले आफ्ना मागहरू नीतिगत रूपमा सम्बोधन गराउन वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै तत्कालका लागि श्रमिक विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्ने जनाएको छ। आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारपछि मात्रै पुनः नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता संघले व्यक्त गरेको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग शीघ्र संवाद गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी कानुन तथा नीतिमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
