ग्यास आपूर्ति पारदर्शी बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली, साताभित्र सहज आपूर्तिको निगमको दाबी

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारीले ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण र ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको बताएकी छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिको बैठकमा मन्त्री गौरिकुमारीले अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा ढुवानीको विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार ग्यास उद्योगबाट सिलिन्डर बिक्री गरिएको डिपो तथा खुद्रा विक्रेताको अवस्था र विवरणसमेत संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्न सुरु गरिएको छ। यसले ग्यास वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौरिकुमारीले एक–दुई सिलिन्डर ग्यास आवश्यक पर्ने, सुत्केरी महिला तथा सहज पहुँच नभएका सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थानबाट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताइन्। उनले आफूले ग्यास वितरणको नियमित अनुगमन गरिरहेको, सर्वसाधारणका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने गरेको र समस्या समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको जानकारी दिइन्।

बैठकमा नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले एक साताभित्र ग्यास आपूर्ति सहज हुने दाबी गरे। उनले विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर भएकाले साटासाट तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि ग्यासका ब्रान्ड तथा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्ने धारणा राखे।

साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक ३२ देखि ३३ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेकोमा यसपटक २६ गतेसम्ममै ३४ लाख सिलिन्डर आयात गरी बजारमा पठाइसकिएको छ। बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन निगमले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

उनले असहाय, वृद्ध तथा सुत्केरीलगायत अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई घरमै ग्यास पुर्‍याउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको जानकारी दिए।

समितिका सदस्यहरूले भने ग्यास वितरण प्रणाली प्रभावकारी नभएकै कारण बजारमा अभाव देखिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप तत्परता देखाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै चिनी, चामल, तेल, तरकारी, मसला लगायत अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपाल आयल निगमको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।