काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
ADVERTISEMENT
उनले राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरे भविष्यमा हुने कुनै पनि असहमति वा आन्दोलनलाई वार्ता र सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन कठिन हुने बताइन्। जेनजी आन्दोलनका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर वातावरण तिक्त बनाउनुभन्दा समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोतर्फ अघि बढाउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समयानुकूल परिमार्जित कारागार ऐन, २०७९ संशोधन गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
यसैबीच, समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
