सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका तयार पार्न निर्देशन

काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा चुनौती एवं समाधानका लागि गरिएका प्रयास र समितिले सो सम्बन्धमा दिएका निर्देशनको कार्यप्रगति विषयमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसकेको, यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) ले भद्रगोल बढाएको, समितिले दिएका निर्देशन सरोकार भएका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सडकअनुसारको सवारीसाधन हुनुपर्नेमा सवारी साधनअनुसारको सडक बनाउन खोज्दा समस्या आएको बताए । “उपत्यकाबाट पुराना र साना सबै सवारी साधन हटाइनुपर्छ, साझा यातायातलयायत सार्वजनिक र निजी सबारी साधनमा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्छ, बसपार्क राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक यातायातको एकाधिकारलाई समन्वयात्मकरुपमा अन्त्य गरिनुपर्छ” – उनले भने ।

राजमार्ग निर्वाधरुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको गृहमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उपत्यकाको ट्राफिक सुधार गर्न समितिले रसिद काटेबापत दिइने प्रतिशत अन्त्य गरी विशेष भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन बमोजिम प्रतिशत नपाउने व्यवस्था भए पनि भत्ता दिने काम नभएकाले छिटो व्यवस्था मिलाउन पुनः निर्देशन दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले उपत्यकामा यातायातको जाम कम गर्न वाग्मती, धोबीखोलालगायत नदी करिडोर सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने बताए।

“यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या भएको छ, यातायात क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएकाले अब प्राविधिक कर्मचारी नै पठाइनुपर्छ”, उनले भने ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले यातायात क्षेत्रका कर्मचारीको बानी सुधार गर्न दिएको निर्देशनको पालना नभएकाले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको बताए । “ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको निर्देशनअनुसार केही गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यातायात व्यवस्था विभागले केही गरेन, सवारी चालक अनुमति पत्र र ‘स्मार्ट कार्ड’ लगायतका सेवा सुधार हुन सकेन, जसका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन्”, उनले भने ।

अरु बेलामा नियमअनुसार काम नगर्नेले मन्त्री वा अन्य माथिल्लो तहका अधिकारी निरीक्षणमा गएका बेला मात्र भएको कामका आधारमा मूल्यांकन गरिनु नहुने सभापति अधिकारीको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरु गणेश पहाडी, अजयशंकर नायक, रामचन्द्र पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, अमरसिंह पुन, सीता गिरी (ओली), अनिता देवकोटाले मुग्लिन–नारायणघाट सडकमा घण्टौँ सवारी जाम हुँदा उपत्यका प्रवेश गर्न र बाहिर जान समस्या भएको, यातायात क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर काम नगरिँदा दीर्घकालीन सोचका काम हुन नसकेको लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद आङ्टावा शेर्पाले संसद्को शून्य समयमा बोलेका विषयको सुनुवाइ पञ्चायतकालमा जत्तिको पनि हुन छोडेको गुनासो गरे । उपत्यकाबाहिर पनि यातायात क्षेत्रमा समस्या रहेको उनले सुनाए ।

सांसदद्वय केशवकुमार बुढाथोकी र जीवनबहादुर शाहीले ट्राफिक जाम सबै देशमा हुने भए पनि नेपालमा २४सै घण्टा जाम हुँदा समस्या भएकाले यसमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उपत्यकामा धेरै सवारी साधन हुने तर हुम्लामा नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ थियो । राजधानी जस्तो स्थानमा ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको वर्षौंसम्म नबन्नु लज्जाको विषय भएको उहनीहरुले औल्याएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले उपत्यकामा मोनो रेल, मेट्रो रेल वा केबलकार के उपयुक्त हुन्छ भनी निर्णय गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

“सरोकार भएका निकाय कसैले मोनो रेल, अर्कोले मेट्रो रेल र अर्कोले केबलकारभन्दा अस्पष्टता भएको छ, विज्ञसहित छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, उपत्यकाको यातायात सुधारका लागि दिगो सहरी यातायात आयोजनाले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुन्न”, उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि १० वटा मापदण्ड ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नयाँ सडक र टेकुमा पार्किङ मल निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराउँदै उपत्यकाका विभिन्न भागमा सोलार बत्ती एवं सिसी टिभी जडान गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

सार्वजनिक यातायात विज्ञ भूषण तुलाधरले सडकमा पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेतर्फ केही व्यवस्था हुन नसकेको जानकारी दिए । उपत्यका सांस्कृतिकस्थल भएकाले सडक निर्माण र यातायात सञ्चालन गर्दा यहाँको संस्कृतिमैत्री हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सार्वजनिक यातायातमा ‘इ टिकेटिङ’को व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । नेपालको यातायात सुधारका लागि विज्ञ, सार्वजनिक र निजी यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश गरेर समिति बनाउन माग गरे ।

पूर्वाधार एवं यातायात विज्ञ सूर्यराज आचार्यले यातायातको समस्या समाधानका लागि साना सवारी हटाएर ठूला बस ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । रासस