काठमाडौं – भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाईने स्पष्ट पारेकी छिन् ।


ADVERTISEMENT


बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् । “गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो” उनले भनिन्, “भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”


ADVERTISEMENT

# # #


उनले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकत्ता भएको भन्दै संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन् । सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईनेपनि उनको भनाई छ ।

सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको जनाईन् । त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले वचनबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको र मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् । “यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा)को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।” उनले भनिन्,“ हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।”

यद्धपी उनले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर वर्षौ पहिलेदेखि रहँदै आएको बताईन् । “सुगौली सन्धि हुँदादेखि नै यो समस्या छ । तर, ईतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ ।” उनले भनिन्, “सरकारले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्छ । यो एउटा अवसर हो ।”

मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतकोलागि आवश्यकत्ता भएको स्पष्ट पारिन् ।

सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक सम्वाद र वार्ता गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“यो समस्याको समाधान हिजै भईसक्नुपर्ने थियो । तर, अपुताली भएर ईतिहासले यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले नेपाली भूमी फिर्ता गराउँछ ।”

फरक प्रसँगमा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारको यसअघिको जे धारणा थियो अहिलेपनि त्यो कायमै रहेको स्पष्ट पारिन् । कसैले निर्देशन र कानूनविपरित काम गरेको छ भने उ सजायको भागीदार हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराईन् ।