– वाशु नेपाल
ADVERTISEMENT
दुई फरक पृष्ठभूमिबाट भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका संघर्ष गरेर राज्यका मूलभूत सवालहरुमा एकमत भई अन्तत: पार्टी एकता समेत गरेको एकीकृत सत्तारुढ पार्टी नेकपा (तात्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र) को एकता भएको दोस्रो वर्ष पूरा भएको छ । एकतापश्चात एसियाकै तेस्रो र नेपालकै पहिलो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत निक्कै महत्व र चासोका साथ हेरेका थिए ।
ADVERTISEMENT
सिद्धान्तत: एकता भनिए पनि मूलत: यो एकता भावनात्मक बन्न नसकेको कुरा पार्टी जीवनको आन्तरिक खिचातानी, गुटबन्दी र पौंठेजोरी सतहमा नै आएकोले पुष्ठि गरिसकेको छ । सत्ता र शक्ति हत्याउन नेपथ्यबाट हदैसम्मको दुस्प्रयास गर्ने विचलित मानसिकताका छिर्के दाउहरु तत्काल मत्थर भए नि शिकारको पर्खाइमा रहेको बिरालाको चालमा सदैव रहने कुरा सहजै लख काट्न सकिन्छ । आफ्नै पार्टीको सम्मानजनक बहुमत सहित दुई तिहाई शक्तिका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली ईतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन ।
ईतिहास आफ्ना पोल्टामा पार्न जस्तोसुकै हत्कण्डा मच्चाउन आतुर चतुरेहरुको आफ्नै सरकार विरुद्धको धतुरे कार्यशैली सरकार निर्माणदेखि सदैव ओली सरकारले अघि सारेको सम्वृद्द नेपाल, सुखी नेपालीको नारा निरर्थक तुल्याउन हदैसम्मको गुहिये आहालमा तरंग ल्याउनमै बित्यो । फलस्वरूप नारदहरुलाई विश्वास गर्ने र भ्रामक समाचार हेरेर धारणा बनाउने बहुसंख्यक सर्वसाधारण र मालिकका भान्से लाई “मिसन अट्याक्क टु केपी एण्ड हिज गभर्नमेट” ले मीठो “सितन” पकाउन बाह्र मसलाको काम गर्यो । तर आफ्नो प्रतिवद्धतामा सतिसाल भै सबै दुषित हर्कतको दृढतापूर्वक सामना गरी परास्त गरेका उनको आगामी नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो सपना साकार पार्नु नै हुनेछ ।
यसै अनुरुप विगतका महत्वाकांक्षी र रास्टृय गौरवका आयोजनामा बजेट अलोकेट देखि स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीमा आम नगरिकलाई सूत्रबद्ध गर्नु प्रमुख दायित्व ठानेको सरकारले आगामी आ.व. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम समेत संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । कोरोनाले दुखाईरहेको आर्थिक, सामाजिक , शारीरिक घाउको उपचार प्राथमिकताको पहिलो सुचिमा छन । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा सबैलाई समेट्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषि, उद्द्योग तथा पर्यटनमा जोड दिई युवालाई पेशागत र स्वाबलम्बी बनाउन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम समाजवादोन्मुख छ ।
आखिर नेपालका प्रायशः सबै राजनीतिक दलहरुको साझा लक्ष्य समाजवाद हो भन्नुमा दुइमत नहोला । तर नेपाली परिवेशको समाजवाद कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा कुनैपनी पार्टीले मोडालिटी प्रस्तुत नगर्नु अदुरदर्शिता, पदलोलुपता, र बिदेशी दलालको गुलामीको पराकाष्ठा हो भन्नुमा शायदै बिमत्ती होला ।
साधारणतया आर्थिक समानता जहाँ उत्पादनको साधन, विनिमय तथा वितरण प्रणली पूर्णरुपमा समुदायमा नीहित रहने साथै कुनै खास अवश्थामा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने सामाजिक राजनैतिक अवश्था हो समाजवाद । लगानी, मूल्य र उत्पादकत्वमाथि राज्यको ठोस प्रतिवद्धता सहित प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक कृयाकलापको अनुपस्थितिमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको समानताद्धारा फगत नाफाको लागि मात्र नभै
उपभोगको लागि गरिने उत्पादन प्रणली समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मूल कडी हो । समाजवादीहरु सककार्य, सामुहिकता, सह अस्तित्व साथै समान आर्थिक सामाजिक व्यवहार र जीवनशैलीको वकालत गर्दछन् । तर यो उत्तरआधुनिक विश्व परिवेशमा पूँजीवाद र सामन्तवादले हामीलाई एकाङ्की प्रतिस्पर्धा वा व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा धकेलिदिएको छ । तसर्थ मार्क्सवादी समाजवाद र समाजवादी समाजवाद झट्ट हेर्दा एउटै देखिए पनि यिनमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । मार्क्सवादी समाजवाद एउटा संक्रमणकाल हो भने समाजवादी समाजवाद आफैमा एक लोककल्याणकारी अवश्था हो ।
नेपाली समाज आफ्नै मौलिक विशेषता सहितको समाज हो । बहुविशेषतालाई सुत्रवद्ध र एकीकृत गर्दै नयाँ मोडलको नवसमाजवाद ( neosocoalism) नेपाली समाजको आवश्यक्ता र अपरिहार्यता हो । जुन मोडेलमा सबैको समान सह अस्तित्व, साजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङिगक समानता सहितको सहकार्य रहन्छ त्यो नै नेपाली समाजवादको आयाम हो । तसर्थ सो अवश्थाको निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तारुढ दलको काँधमा आइपरेको छ । सो कार्यलाई पूर्णता दिन सतारुढ भित्रका प्रतिपक्षीहरुले
विगतका जस्तो कुनैपनि हर्कत नगरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अर्काको ईशारामा फेरि पनि पेटिकोट मात्र लाएर नाच्न सुरु गरिए माथि जतिसुकै कसेपनि तल छर्लङ्गै देखिन्छ भन्ने कुरा नर्तकीहरुले बुझ्न जरुरी छ । सरकारको उपलब्धि र लोकप्रियताबाटै पार्टीले उच्चतम जनमत प्राप्त गर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम लाई कार्यान्वयन गर्न तल्लीन रहनु सबै पार्टीपंक्तिको मूल ध्यय हुनुपर्दछ ।
कोरोनाबाट मुक्त हुँदै प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि तथा राज्यद्धारा उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा सुबिधा (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पोषणयुक्त खाना, नागरिक स्वतन्त्रता लगायत) माथि सबैको समान पहुँचको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर सबै क्षेत्रमा सत्तारुढ पार्टी लगायत अन्य पार्टीका “टप डगू बाट” संरक्षित दलाल, माफिया, बिचौलिया, कालाबजारी र भ्रष्टहरुको चंगुलबाट बाहिर निस्कन आफैंबाट शुरूवात गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनिहरुमाथी निर्मम प्रहार गर्ने सवालमा पार्टी र सरकार एकमत हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बञ्चरोले आफ्नै घुँडोमा लागेपनि परवाह नगरिकन व्यवस्था परिवर्तनको महाअभियानमा मूलत सिङ्गो पार्टी एकढिक्का भई सोही अनुरुप सरकारलाई निर्देश गर्न सकेमात्र जोखिमपूर्ण समाजवादी यात्राको श्रीगणेश हुनेछ ।
समाजवादमा अर्बन एण्ड रुरल प्लानिङ्ग:
भूमिमाथिको सबैको पँहुच समाजवादी व्यवस्थाको मूल कडी हो । तसर्थ भू उपयोग सम्बन्धी निर्मम कानुन तर्जुमा गरि आवासीय, उद्योग कलकारखानाजन्य साथै कृषिजन्य भूमि वर्गीकरण गरिनुपर्दछ ।
व्यापक अस्तव्यस्त शहरीकरणलाई तत्काल रोक लगाई शहरी भेगमा निश्चित समयको लागि आवासीय घर निर्माणमा रोक लगाइनुपर्दछ । व्यवस्थित शहरीकरण तथा व्यवस्थित ग्रामीण शहरीकरण नै अर्बन एण्ड रुरल प्लानिङ्गको मुलमन्त्र हो । साथै यो मन्त्र समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणको महत्वपूर्ण अध्याय हो । यो एक राजनैतिक तथा प्राबिधिक प्रकृया हो जुन भूमिको प्रयोग, डिजाइन, विकास, हावापानी, फोहोरमैला, ढलनल लगायतका भौतिक संरचना साथै यातायात , संचार, मानव वस्तीको शारीरिक नक्शांकन, वातावरणको प्रयोग र बचावट, मानवीय सामाजिक आर्थिक कृयाकलाय र सो को असर लगायत सामुहिक मानवीय हितको बृहतर दुरदृष्टिपूर्ण अवस्था हो । यसरी योजनाबद्ध
विकासको आधारभूत मोडालिटीबिना हचुवाको भरमा चालिएका विकाशे पाइलाहरुले कालान्तरमा असफल समाजवाद निर्माण गर्ने खतरालाई बेलैमा सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । ततपश्चातः ग्रामीण कृषिजन्य भूमिका वस्तीहरुलाई सट्टा भर्ना गराई व्यवस्थित ग्रामीण शहरीकरणको अवधारणा अनुरुप ठोस योजना तर्जुमा गरिनुपर्दछ । यसरी खाली गराइएको जमिनमा समाजवादी मोडेलका कृषिजन्य उत्पादन, उद्योगधन्दा, कलकारखानाको स्थापना गराई स्थानीयलाई लगानी तथा रोजगारको अवसर दिलाइनु पर्दछ । शहरी भेगमा समेत अस्तव्यस्त आवासीय भवन, उद्योग, कलकारखाना, ईत्यादि लाई व्यवस्थित गर्न निश्चित मापदण्ड बनाई अर्बन प्लानिङ्ग अनुरुप योजना र नियम तर्जुमा गरि तत्काल लागू गर्नसके मात्र समाजवादी यात्राको अर्को खुड्लिको चढ्न कठीन नहोला ।
समाजवादी यात्रामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । सुशासन सहितको भ्रस्टाचारमुक्त्त कर्मचारीतन्त्रबिना सरकारको योजना विफल हुन्छ्न । तसर्थ समाजविकासको मूल बाधक तत्व भ्रष्टाचार हो भने कुनैपनि राज्यको मूल आम्दानी उसले संकलन गर्ने राजश्व हो । केही अमुक भ्रष्टाचारीहरु कानुनको फन्दामा परे भन्दैमा मुलुकमा भ्रष्टाचार घट्यो भनेर किटान गर्न सकिंदैन। । तसर्थ, मूलतः भ्रष्टाचार भैरहेको तथा हुनसक्ने मुख्य तीनवटा ठाँउ(अवश्थाहरु)
१, कर्मचारीतन्त्र
२, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता
३, उद्योगी, व्यपारी, व्यवसायी हुन ।
तसर्थ यी तीनवटै अवस्थामा गतिलो कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नसके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय :
१, निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै कर्मचारीहरुको कार्यकाल सेवा प्रवेश पछि स्वतः स्थायी हुने प्रावधान खारेज गरि पाँचवर्षे कार्यकाल कायम गर्ने । पाँच वर्षेसेवाअवधि पश्चात दोस्रो पाँचबर्षे कार्यकालको लागि कासमुको साथै पुनः अर्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नीतिगत रुपमै बनाईनु पर्दछ । परिक्षा फेल भए वा कासमु सन्तोषजनक नभए निज कर्मचारी जागीरबाट स्वतः बिदा हुनेछ्न । यसो गर्नाले कार्य सम्पादनमा निखारता आउनेछ भने अयोग्य, भ्रष्ट र कुशलताविहीन कर्मचारी चाँडै बिदा भैइ योग्यले समयमै उचित स्थान पाउनेछन ।
२, माथी उल्लेखित तीनवटै प्रकारका मानिसहरुको प्रत्येक वर्ष सम्पत्तिको सार्वजनीकिकरण गर्दै सम्पत्तिमाथि राज्यले निगरानी गर्ने ।
३, जतिसुकै सानो रकम भ्रष्टाचार गरेपनि आजीवन आश्रीत परिवारका सदस्यको नामको समेत नगद तथा जिन्सी सम्पत्ति रोक्का गरि कुनैपनि व्यपार व्यवसाय गर्न, विदेश जान रोक लगाउने ।
४, कसुरदार ठहरिएमा रोक्का गरिएको सबै सम्पत्ति राज्य मातहत ल्याई कसुरदारलाई आजीवन कारावास सहित आश्रीत परिवारको भरण पोषण भने राज्यले गर्ने ।
यसरी नै भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यपारी, व्यवसायी को हकमा माथि उल्लेखित २,३ र ४ नं. बुँदा लागु गर्ने ।
यसरी सरकारले भ्रस्टाचारमा अकल्पनीय गिरावट ल्याउदै आम जनमानसमा जनसरकारको प्रत्याभूत दिलाउन जरुरी छ । अर्कोतिर अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादन र रोजगारीमा तमाम युवाहरु स्वतस्फूर्त जोडिनु पर्दछ। बिदेश पुगेर जस्तोसुकै काम गर्न तयार हामी नेपालीले स्वदेशमा समेत सोही अग्रसरतामा देखाउन जरुरी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गदै आयत लाई प्रतिस्थापन र निर्यातमा बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र बिदेशीको थिचोमिचो र हेपाईबाट मुक्ति सम्भव छ, सम्वृद्द नेपाल सम्भव छ, विकासशील बाट समुन्नत रास्ट्रको पहिचान सम्भव छ। तसर्थ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास गरौँ ! सम्वृद्द नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पारौं !
(लेखक, दुःखको साथी नेपालका महासचिव हुन् )
