काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले कोभिड–१९ को चुनौतीहरुको सामना गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा केन्द्रित हुनपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
समितिका संयोजक एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज पत्रकार सम्मलेन गरी आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न नीतिगत सुझाव दिएको हो । आर्थिक पुनरुत्थानअन्तर्गत कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पूँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनुपर्ने साथै पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
ADVERTISEMENT
यसैगरी पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तीमा दुई खर्ब पु¥याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने, हालको पुनर्कर्जा कोष सीमित क्षेत्र तथा समूहमा बढी प्रवाह भएको देखिएकाले सो कोषको मूल उद्देश्यअनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सानो तप्काले मात्र यो सुविधा लिइराखेकोमा अबको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नुपर्ने उनले बताए ।
केन्द्रीय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहे पनि त्यसले बैंकिङ ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनमार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अङ्कमा सीमित गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्तासँगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्नुपर्ने काँग्रेस नेता डा महतको सुझाव छ ।
वित्तीय सुधारतर्फ कम्तीमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनुपर्ने, उत्प्रेरणाहरु बाध्यात्मक नभई स्वभाविक हुनुपर्ने, देशको वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, जोखिम विविधिकरण तथा वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको विशिष्ट योगदानको कदर गर्दै ती संस्थाको मौलिक अस्तित्व जोगाउनुपर्ने समितिकोे सुझाव छ ।
केन्द्रीय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । साथै स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात सस्तो, उद्यमीहरू उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा व्यापारमा आकर्षित र श्रमिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लगानी निरुत्साहित हुनुका कारणबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने समितिकोे सुझाव छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रको सिर्जनात्मक प्रवद्र्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने डा महतले बताए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आँचपुग्न नदिन अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो देखिन थालेको भन्ने आरोपको खण्डन आफ्ना कदमहरुबाट नै देखाउँदै जानुपर्ने, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ को अभ्यास रोक्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनुपर्ने र पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलगायत बीमा जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका नियामक निकायहरुसँग केन्द्रीय बैंकको समन्वय हुनपर्ने सुझाव दिइएको छ । रासस
