अध्यक्ष राणाले ‘आरोप पखाल्न नसक्दा’ महासंघलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरुलाई लुकाउनका लागि कमिटी बनाउने बहानामा आफ्नो कार्यकाललाई फेरी पनि लम्ब्याउने खेल सुरु गरेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ ।

गत २१ गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका सवालहरुलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी बिषयहरु लादेर आफ्ना आलोचनाहरु छल्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिब कोईराला, रोल्पाका सदस्य किशोर आचार्य, ईटहरीका रोहित प्रसाई लगायतले सार्बजनिक भएका आर्थिक हिनामिनाका बिषयहरुको बास्तबिकता अध्यक्षले दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर अध्यक्ष राणाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र आफु माथिका आरोपहरुलाई छल्दै अरु बिषयहरु तर्फ बैठकको ध्यान मोडेको भन्दै सदस्यहरुले गम्भिर असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् ।

अध्यक्ष राणामाथि बिभिन्न बहानामा कार्यकाल लम्ब्याउने, एकलौटी महासंघलाई अघि बढाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितताका गम्भिर आरोपहरु सार्बजनिक रुपमा नै उठ्न थालेपछि उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल समुहको दबाबमा बैठक बोलाईएको थियो । सो बैठकमा अध्यक्ष रााणाले आँफु माथि लागेका आरोपहरुलाई प्रष्ट पार्ने र बास्तबिकता बुझाउने अवसरलाई समेत गुमाएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

अख्तियारले फाईल लगेको बिषय, करमा नबिकरण नहुने अबस्थाको बिषय, अधिकांस निर्णय र कामहरु एकलौटी र गोप्य रुपमा गरिएको बिषय, बिगतका कट्टर बिरोधी पक्षसंग मिल्नुपर्ने बाध्यताको बिषय, नेतृत्व हस्तान्तारण गर्न आलटाल गर्नुपर्ने लगायतका सवालहरुको सदस्यहरुले जवाफ माग गरेका थिए । तर आफ्नो बचाउ गर्ने र बैठकको ध्यान नै मोड्ने रुपमा प्रस्तुत हुँदा आफ्नो कार्यकालमा लागेका सार्बजनिक आरोपहरुबाट अध्यक्ष राणा नचोखिएको जिल्ला नगरका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

बिगतमा आफैलाई महासंघमा कमजोर भन्दै सार्बजनिक रुपमा नै बिरोध गर्ने बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतको समुहसंग मिलेर कोरोनाको बहानामा यसअघि देखि नै कार्यकाल लम्ब्याईरहँदा त्यसभित्र समेत अन्य स्वार्थहरु समेत लुकेको आरोप समेत लगाईएको छ । कार्यकालमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका कमजोरीहरुबाट उन्कन अध्यक्ष राणाले बिरोधी खेमासंग साँठगाँठ गर्दै अघि बढ्नु ईतिहांसमा नै अनौठो र आत्मघाती कदम भएको भन्दै यस्बाट महासंघलाई बँचाउनु पर्ने जटिल अबस्था आएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले चिन्ता समेत ब्यक्त गरेका छन् ।

यो बीचमा महासंघमा देखिएका कमिकमजोरीहरुलाई, बिधानमा भएका अब्यबहारिक बिषयहरुलाई समेत सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा समेत अधिकाँसको जोड रहेको छ । जिल्ला नगरका सदस्यहरुले समेत महासंघ दुर्घटनामा पर्न सक्ने स्थितीमा पुगेको भन्दै राज्यले यि बिषयहरुलाई सुल्झाउँदै हस्तक्षेप नै गरेर ‘एडप्ट’ कमिटी बनाएर यस्लाई जीवन दान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।