डा. भागवत आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंक गर्भनरको कार्यालयका उपनिर्देशक तथा सहायक सूचना अधिकारीसँग वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता लगायतका विषयमा हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानी :
ADVERTISEMENT
नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
ADVERTISEMENT
नेपालमा बैकिङ पहुँचको अवस्था क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्साले बैंक खाता खोलेका छन् । यसको तुलनामा कर्जा उपयोगको स्थिति भने कमजोर नै छ । युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्साले बैंकिङ्घ सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय सेवाको विस्तारले पनि यसलाई राम्रो टेवा दिएको छ ।
७ र ८ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्सी राष्ट्रसंघीय जनसख्या कोषले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच ४० प्रतिशत जनतामा पुगेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । सहकारी क्षेत्रबाट थप २० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट २० प्रतिशत गरी कुल ८० प्रतिशत जनतामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुगेकोमा २० प्रतिशत जनता पूर्ण रुपले वित्तीय सेवाबाट बञ्चित रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । तर त्यसपछिको अवधिमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको छ । जस्तो, ७५३ मध्ये ७४९ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पुगिसकेकोमा बाँकी ४ स्थानीय तहमा पनि स्थापनाको पाइपलाइनमा छन् । विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र अन्य सहकारी संस्थाको समेत कुरा गर्नुपर्दा लगभग ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा औपचारिक र अर्ध औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिने आधार छ । यद्यपि ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनताहरु अहिले पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट बञ्चित छन् ।
यो त भयो वित्तीय सेवाको आपूर्ति पक्षको कुरा, तर माग पक्ष अर्थात उपयोग पक्षको कुरा गर्नुपर्दा वित्तीय सेवाको पहुँच अझै पनि धेरै कमजोर रहेको अवस्था छ । वित्तीय ज्ञान एवम् जानकारीको अभाव, कर्जा उपयोग गर्न धितो तथा अन्य प्रक्रियागत असजिलोका कारणले गर्दा वित्तीय सेवाको माग तथा उपयोग पक्ष कमजोर नै रहेको अवस्था छ ।
बैंक पुगेर पनि जनताहरु बैंकसँग जोडिन सकेका छैनन् । यसका कारणहरु के के होलान् ?
बैंकहरु जनतामैत्री हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रक्रिया नबुझेका मानिसलाई त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा के छ भने वित्तीय सेवा भन्ने वित्तिकै हामी वचत सेवा, कर्जा सेवा, रेमिट्यान्स सेवा, वीमा आदि अनेक सेवा हुन् भन्ने बुझ्छौँ । यस मध्ये खाता खोल्ने प्रक्रिया त सामान्यतया सजिलै छ तर बैंकबाट कर्जा लिएर उद्यम गर्ने प्रक्रिया अहिले पनि झन्झटिलो छ । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण, थुप्रै ठाउँमा गुनासो सुनिएको कुरा बैंकहरुको भाषा सर्वसाधारण, ग्रामीण जनता, न्यून आय वर्गकालागि जति मैत्री हुनुपर्थ्यो त्यो नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगे पनि वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच अपेक्षाकृत रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकबाट कस्तो पहल र कामहरु भईरहेका छन् त ?
जुनसुकै देशमा पनि वित्तीय सेवाको उपयोगका लागि आवश्यक पहलका लागि नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकामा सरोकारवाला सबै पक्षले त्यसमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । वित्तीय चेतना प्रवद्र्धन गर्न सरकारी तहबाट पाठ्यक्रममा बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पाठ्यक्रम तयार गर्ने, वित्तीय विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने कुराहरुबाट सुरु हुन्छ । सर्वसाधारणलाई मात्र नभएर विद्यालयस्तरमा समेत कार्यक्रम गरी सरकारले ल्याएका वित्तीय सेवाका बारे जानकारी दिने, वचत नै समृद्ध जीवनको आधार हो, कर्जा लिएर उद्यम गरी जीवनस्तर उकास्ने कुराको महत्व, पैसा कमाउने मात्र नभई उचित तरिकाले योजना बनाएर मात्र खर्च गर्ने तरिकाबारे जानकारी गराउने जस्ता वित्तीय क्षेत्रका आधारभूत पक्षहरुको जानकारी सर्वसाधारणहरुमा गराउनु वित्तीय सेवामा माग पक्ष विस्तार गर्ने उपाय हुन सक्छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रारुप लागु गरिसकेको छ जस आधारमा सबै पक्षलाई समेटेर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । बैंकले अभियानका रुपमा विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न संस्थासँग मिलेर वित्तीय चेतनाको अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि भइरहेको छ भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले औपचारिक रुपमा पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले वर्तमान आवधिक योजनामा वित्तीय साक्षरतालाई उच्च महत्व दिएको छ । वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहभागी गराउन निर्देशनहरु जारी भएका छन् । अब बैंक विद्युतीय वित्तीय साक्षरता सामग्री तयार गर्ने र प्रसारण गर्ने तर्फ लागेको छ ।
अब वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी दुवै खालका बैंकहरुले आक्रामक रुपमा लाग्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यसमा दुईवटा पक्षहरु छन्, पहिलो त सामाजिक उत्तरदायित्व नै हो, दोस्रो सर्वसाधारणबाट बैंक तथा वित्तीय सेवाको माग बढ्नु भनेको वित्तीय क्षेत्रको व्यवसायिक दायराको विस्तार पनि हो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको अबको योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साथसाथै लिएर माग पक्षको वृद्धि गर्ने रहनुपर्दछ ।
अर्को कुरा, केही समय पहिले राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ प्रवद्र्धन समिति भन्ने एउटा संस्था थियो । अहिले त्यसलाई बैंकर्श एशोसिएशन अन्तर्गत राखिएको छ । मलाई लाग्छ उक्त समितिलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । यसमार्फत् राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा देशभर वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । जस्तो अहिले सरकारले विभिन्न ९ वटा उत्पादनमा सहुलीयतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको छ । तर कतिपय जनतालाई यसको जानकारी पनि छैन । यस्ता पक्षबारे जानकारी गराउन पनि वित्तीय साक्षरताको निकै महत्व छ ।
जनतामा बैंकहरु मेरै लागि हुन् भन्ने भाव जगाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सफल भएका छन् त ?
राम्रो प्रसंग उठाउनुभयो । सर्वसाधारणका लागि बैंकिङ तथा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सजिलो छैन भन्ने छाप सर्वसाधारणमा गहिरो रहेको छ । यसलाई चिर्ने काम पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै हो । बैंकहरु हाम्रै उन्नति र समृद्धिका लागि हुन् भन्ने जानकारी सर्वसाधारणमा पुग्नु आवश्यक छ । यसका लागि माथि भनिएजस्तो कर्मचारीले सर्वसाधारणलाई गर्ने व्यवहार सुधारदेखि व्यापक रुपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्न जरुरी छ ।
अहिलेको यो महामारी र बन्दाबन्दीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रहेको छ ? बैंकहरुका विभिन्न माग होलान्, राष्ट्र बैंकले ती कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
महामारीपछि सबै क्षेत्रमा एक किसिमको समस्या देखिएको छ । यसका लागि महामारीबाट सर्वसाधारण र बैंकिङ क्षेत्रमा कम असर परोस् भनेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र निर्देशनहरु जारी गरेको छ । जस्तो, व्याज गणनामा सहुलीयत, चालु मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई महामारीको चपेटाबाट बाहिर ल्याउने गरी ल्याइएको छ । बैंकको नाफामा कमी आएको छ तैपनि वित्तीय स्थायित्वमा असर पुगेको छैन, यसलाई सुखद स्थिति मान्नुपर्दछ ।
चालु मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका थिए, यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी अघि बढिरहेको छ ?
व्यवसायमैत्री हुनु, आम जनतामैत्री हुनु, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई सहयोग पुग्नु नै मौद्रिक नीतिको स्वागतको आधार हो । यिनै विशेषताहरुले चालु मौद्रिक नीतिलाई स्वागत भएको हो । महामारीको समयमा आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्ने वर्तमान मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमको निर्देशनहरु जारी गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलीयत दिने, ऋणीहरुलाई कर्जामा केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने, व्यवसायीहरुलाई वित्तीय सेवामा सहजिकरण गरिदिने लगायतका कुराहरु कार्यान्वयनको तहमा भइरहेका छन् ।
बैंकहरुबीच नाफा कमाउन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । तर जनताको सेवामा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको नतिजा कस्तो छ र सेवाग्राहीको जीवनस्तर उकास्न कुन बैंकले कस्तो योगदान गरे भन्ने प्रतिस्पर्धा चाहिँ कहिलेबाट सुरु होला ?
बैंकहरुले नाफा कमाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरु नाफा कमाउन नै खोलिएका हुन् । तर समाजप्रतिको उत्तरदायित्वबाट वित्तीय संस्थाहरु भाग्न मिल्दैन । बैंक र वित्तीय संस्थाको उद्देश्य र दायित्व देश र जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्नु पनि हो । यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । यसतर्फ बैंकले पनि आफ्नो दृष्टि दिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले लगानीकर्ताको मात्र होइन सर्वसाधारणको जीवनस्तर पनि माथि जानुपर्छ भन्नेमा नियमनकारी निकाय भएका हैसियतले राष्ट्र बैंकले पनि काम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय गर्ने स्थल यही समाज हो भने ऊ सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यसै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको निश्चित रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरी सामाजिक विकासका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य तथा विकास बैंकभन्दा जनताका घरदैलोमै पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर चाहिँ बढी छ । यस्लाई कसरी जनतामैत्री बनाउन सकिन्छ ?
लघुवीत्तलाई गरीवको बैंक भनिन्छ तर पनि यी संस्थाले कर्जामा लिने व्याजदर बढी छ । यसको कारण के हो भने यस्ता बैंकहरु ग्रामीण तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकाले लागत केही उच्च हुन्छ यस्ले गर्दा व्याज उच्च भएको हो । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । यस्ता बैंकले २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको भन्ने पनि सुनिन्थ्यो, यही कुरालाई सम्बोधन गर्न १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्देशिका जारी भएको छ । यही कुरालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहुलीयतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ । यस्ता बैंकको लागत खर्च नै उच्च भएकाले ब्याजदर कम गर्न यस्ता बैंकलाई अनुदान नै दिनपर्ने हुन्छ ।
