रामचन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ – नेकपा नाम विवादबारे ऋषिम कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेसँगै सर्वोच्चले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको असफल निर्णयपछि ओली र प्रचण्ड–माधव समूह गरी दुई धारमा विभाजित नेकपाको अस्तित्वलाई नै सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मात्रै अस्तित्वमा रहेकाले एकता गर्न चाहे कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


फैसलामा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।”

यसले नेपाली राजनीतिकको परिदृश्य नै बद्लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने 

केपी शर्माओली ओली वि.सं २०७४ फागुनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन भएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि एमाले र माओवादीबीच एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) घोषणा भएपछि उनी एकल पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

तर, आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकतालाई अस्वीकार गर्दै एमाले र माओवादी ब्यूँताइ दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार पूर्वमाओवादी अर्थात प्रचण्ड पक्षले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

‘अहिलेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार २ भन्दा बढी दलको नेतृत्वको सरकार थियो । तर सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्वमाओवादी अर्थात प्रचण्ड पक्षले समर्थन फिर्ता लिएमा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतको हुनेछ ।’ हिमालय पोष्टसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दुवै अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।’

विश्वासको मत जित्लान् ओली ?

नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा १७४ जनामध्ये हाल अग्नि सापकोटा सभामुख छन् भने सानु शिवाको निधन भएको छ । १७२ जनामध्ये एमालेसँग १२० जना सांसद मात्रै रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन् ।

संसदमा बहुमतका लागि १३६ आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत पुर्याएर विश्वासको मत हासिल गर्न नेकपाका लागि १६ मत कम हुन्छ । माओवादी केन्द्रका सांसदले ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसरी पेश हुँदा माओवादी केन्द्रका सांसदले मत नदिएमा विश्वासको मत पाउन ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को शरणमा पर्नुपर्ने हुन्छ ।

फैसलापछि माधव पक्ष कमजोर, ओली हाबी

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असफल निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड समूह नजिक पुगेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका पूर्व एमालेका नेतालाई अप्ठ्यारो पारेको छ ।

एमाले ब्यूतिएसँगै उनीहरु एमालेका सांसद बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु एमालेमा निकै पकड भएका प्रधानमन्त्री ओली नजिक आउनु पर्नेछ । जुन माधव समूहका लागि त्यति हितकर छैन, जति प्रचण्ड समूहसँग रहनुमा छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले माधव पक्षलाई कमजोर पारेको र ओलीलाई बलियो बनाएको संविधानविद् आचार्यको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले ओलीलाई बलियो बनाएको छ । ओली हावी हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपालसँग प्रतिशोध लिए उहाँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई स्वीकार गर्दै नेकपा नामलाई मान्यता दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला आएसँगै आयोगले पनि यसबारे निर्णय दिनु पर्ने भएको छ । आयोगको निर्णय आउनु पहिले नै पार्टी विभाजन गर्न सके मात्रै प्रचण्ड-समूहका लागि फाइदाजनक हुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आयोगले भन्नपहिले नै प्रचण्ड–नेपालले ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई टकेर अघि बढेमा उनीहरुको राजनीतिक भविष्यलाई फाइदा गर्छ ।’ हालको कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

 

प्रतिकृया

प्रतिकृया