काठमाडौँ – “मैले महान्यायाधिवक्ता भएर जति काम गरेँ, त्यो पूर्णरूपमा गरेँ”, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुअघि भने, “यो संस्थामा बसेर मैले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छु, यहाँ बसेर त्योभन्दा बढी काम गर्न सकिन्न ।”
ADVERTISEMENT
महान्यायाधिक्ताका रूपमा तीन वर्षको कार्यकालले आफूले संस्थागत सुधार र सरकारी वकिलको नेतृत्वका विकासमा खर्च गरेको उनले बताए । “तीन वर्ष केही महिनाको बसाइमा सरकारी वकिललाई चिनिने अवस्थामा पुर्याएको छु”, उनले थपे, “सरकारी वकिललाई उनीहरूको क्षमता विकासका लागि विदेशी अभ्यासको अवलोकन गर्ने अवसरको समेत उल्लेख सुधार गरेको छु ।”
ADVERTISEMENT
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सरकारी मुद्दाहरूमा सरकारको दरिलो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसमा आफूले सक्दो प्रतिरक्षा गरेको महान्यायाधिवक्ताको खरेलको भनाइ थियो । “सरकारी वकिलको काम सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, जुन जमेर गरियो”, खरेलले भने, “समीक्षा गरेर हेर्नुस्, सरकारी वकिलको हिसाबले सक्दो प्रतिरक्षा भयो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा धन्यवादसमेत दिनुभयो ।” सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दरिलो भएर उभिने तर अदालतको फैसला वा आदेशलाई मानेर जाने बताए ।
विसं २०४२ बाट वकालत शुरु गरेका खरेलले सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताए । पूर्वकानूनमन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छे महान्यायाधिवक्ता बनेको भनेर केही समय आलोचना पनि भएको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ता खरेललको उत्तर यस्तो थियो, “केहीलाई लागेको थियो कानूनमन्त्री भइसकेको मानिस महान्यायाधिवक्ता भनेर, प्रधानमन्त्रीको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकेर म यहाँ आएको हुँ ।” उनले आफ्नो कार्यकालमा निरर्थक ढङ्गले सयम नबिताएको उल्लेख गर्दै संस्थाको भौतिक विकास र नेतृत्व विकासप्रति पूर्ण समर्पित भएर काम गरेको सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीसँग महान्यायाधिवक्ता खरेलको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने हल्ला मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै राजीनामा दिएको हुँ, प्रधानमन्त्रीसँगै आगामी दिनमा पनि रहने हो ।” आफ्नो राजीनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर आएको छु, राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, आगामी दिनमा राजनीतिक जीवनमा क्रियाशील हुन्छु, निष्ठापूर्वक राजनीति गर्छु, देखिनेरूपमा शिर निहुर्याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्न ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७४ फागुन ८ गते खरेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता खरेलको तीन वर्षको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ताको मुख्य भवनदेखि लिएर धेरै सरकारी वकिलको भवन निर्माण भएको छ । करिब रु चार अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च गरेको छ ।
तोकिएको समयभन्दा छिट्टै महान्यायाधिवक्ताको मुख्य भवन निर्माण भएको थियो । करीब रु एक अर्ब ९० करोडको लागतमा राम्रो भवन निर्माण भएको छ । अड्तीस वटा भवनको शिलान्यास भएका छन् भने ५० भन्दा बढी जिल्लामा इन्टरनेट प्रणालीको विकास भई काम शुरु गरेको छ । “सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भौतिक तथा प्राज्ञिकरूपमा सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने जरुरी थियो, त्यो काम भएको छ, अब सरकारी वकिलले तालीम, अध्ययनमार्फत आफ्नो क्षमता विकास गर्न जरुरी छ”, महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालको समीक्षामा भने।
एकसय ३० भन्दा बढी सरकारी वकिलसहित ४०० जनशक्तिको दरबन्दी थप गरेको, सरकारी वकिलको व्यावसायिक विकासमा बढी ध्यान दिएको, सरकारी वकिलको क्षमता विकासका लागि २०० भन्दा बढी वकिललाई विदेशमा अध्ययन तालीमको व्यवस्था गरेकोलगायत खरेलको कार्यकालका उपलब्धि रहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताका रूपमा खरेल आउनुअघि मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयन गर्न निकै ठूलो चुनौती थियो । उनको कार्यकालमा त्यो काम पूरा भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनको तर्जूमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न नमूना कानून निर्माणमा समेत उनको सक्रिय भूमिका रहेको थियो । सङ्घीयता अनुकूलका कानून बनाउने काममा समेत महान्यायाधिवक्ता खरेललको नेतृत्वमा बनेको समितिले काम गरेको थियो । रासस
