काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई एमसीसी परियोजना नेपालका राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।


ADVERTISEMENT


हालै गोरखामा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए, “राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ।”


ADVERTISEMENT

# # #


जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका उनले आफ्नो पार्टीको मात्र निर्णयले नहुने भएकाले सर्वदलीय सहमति जुटाएर यो परियोजना पास गर्नुपर्ने धारणा उनले पहिल्यैदेखि राख्दै आएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत एमसीसी नेपालको अत्यावश्यकताको आयोजना हो भन्छन् । उनले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग तुलना गरेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको दुस्प्रचारबाहेक अरु केही होइन भनेका छन् ।

एमसीसी हामीले आफ्नो खाँचो र आवश्यकताका आधारमा अनुरोध गरी आएको आयोजना हो भएको भन्दै  कतिपय मानिसले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउनु दुःखद् हो भनेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत विकास निर्माण र नेपाललाई दाताहरुले दिने अनुदान सहयोगमा पनि सरकारमा छँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्कै धारणा राख्नु दुःखद् हो भन्छन् ।

उनी भन्छन् “हामी कुनै पनि देशको सहयोग अनुदान लिन्नौँ भन्न सक्छौँ त ? सक्दैनौँ । अनि लामो समयको प्रयासबाट आएको यो अमेरिकी सहयोगमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बाँडिएर हामीले यसरी आयोजनालाई किन विवादित बनाइरहेका छौँ ? उनको प्रश्न थियो ।

यस्ता कार्यबाट दाताहरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्नसक्ने उनको धारणा छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी एमसीसी सम्झौता विवादित नभएर नियतबस विवाद सिर्जना गरिएको हो भन्छन् । उनले यो परियोजनालाई जबर्जस्ती विवादित बनाइएको भन्दै बजारमा नकारात्मक उत्तेजना फैलाएर जनतालाई भड्काउने र आफूप्रति ध्यानाकर्षित गरेर भोट मात्र लिने चलाखी यहाँको राजनीतिको परम्परा नै बसेको बताएका छन् ।

एमसीसी परियोजना यस्तै राजनीतिक दल र नेताहरुको शिकार हुन पुगेको उनको धारणा छ । उनी अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको विरोध भनेको सडकमा व्यक्त गर्ने उत्तेजना मात्र हो भनी बताउँछन् ।

सुवेदी भन्छन्, “३० दिनअघि सूचना दिएर जसले पनि त्यो सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधान रहेकाले यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यसरी नै तोड्दा भइहाल्छ नि ।”

यता प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी रहँदासमेत यसको पक्षमा नै थिए । अहिले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी संसद्मा पास गर्न तयार थिए भने अहिले पनि यसको विरोधी होइनन् । उनले पनि एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भनेका छैनन् ।

के कारणले यो परियोजना तुहिरहेको छ भन्ने भेउ पाउन मुस्किल छ ।