काठमाडौं – राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अवस्था मुल्याङ्कन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


ADVERTISEMENT


सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागी प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था मुल्याङ्कन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले सरकारलाई यथार्थपरक बनाउन र रकमान्तर न्युन गर्न तथा सवै बैदेशिक सहयोग बजेटमा समावेश गर्न र चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने लगाएतका बजेट र खर्च व्यवस्थाका लािग सुझाव दिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


राजस्व संकलनको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रशासनिक खर्चको मापदण्ड तयारी गर्दै खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, वितरणमूखी कार्यक्रम नियन्त्रण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कार्यक्रमको दोहोरपन अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिगो विकास लक्ष्यसंग सम्बन्धित धेरै लेखापरिक्षण गरेको भन्दै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन समितिमा उपलव्ध गराउन ध्यानाकर्षण गरिएको सभापति भट्टले बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिइएको बताए । कारोनाले अर्थतन्त्रमा प्रभाव गरेको र नेपालको बिकास लक्ष्यमा पनि प्रभाव भएको उनको भनाई छ । उनले सरकारी सवारी साधन खरिदको माग बढ्न थालेकाले पुराना सरकारी सवारी साधनको सूची मागेको जानकारी दिँदै सुशासनको प्रयास थालेको जिकिर गरे ।

त्यस्तै महालेखापरिक्षक टंकमणी शर्माले अहिले स्थानीय तहको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रत्येक मन्त्रालयको लेखा परिक्षणमा दिगो बिकास लक्ष्यलाई ध्यान दिइ प्रगति मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए ।

समिति बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो विकास लक्ष्यको लेखापरिक्षण वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।