दमौली– जिल्ला जनगणना कार्यालय तनहुँले जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको जनगणना गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको जनगणनाका लागि कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


जनगणनाका लागि कैदीबन्दीको पालैपालोसँग विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कारागारका सूचना अधिकारी नारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कारागारमा हाल २७६ कैदीबन्दी छन् । सबैको जनगणनाका लागि तथ्याङ्क लिइनेछ ।

एउटै परिवारभित्र बसोबास नगर्नेलाई परिवारको सदस्य नमानिने भएकाले कैदीबन्दीको छुट्टै जनगणना गरिने जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख नन्दलाल सापकोटाले बताए । ‘एकै परिवारभित्र अक्सर बसोबास नगर्ने र भान्सामा खाना नखानेलाई कानूनी रुपले परिवारका सदस्य नमानिने भएकाले उनीहरुको छुट्टै गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’,सापकोटाले भने, ‘लामो समयदेखि घरभन्दा बाहिर रहनेलाई संस्थागत घरपरिवारको रुपमा गणना गर्ने गरिन्छ ।

सापकोटाका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेकाको जनगणना सम्बन्धित कार्यालय र कारागारभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेनाको खैरेनीटार र चापाघाट ब्यारेकका लागि सेनाभित्रकै कर्मचारीलाई गणकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ भने कैदीबन्दीको विवरण सङ्कलनका लागि बाहिरी मान्छेलाई गणकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि गत कात्तिक २५ गतेबाट जिल्लाभर गणक परिचालन भएका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक घरदैलोमा पुगेका छन् । यहाँ जनगणनाका लागि ४९० गणक परिचालन गरिएको छ । मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणना सञ्चालन हुनेछ ।

जनगणनाका लागि गणकमार्फत् प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत् पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराइलगायतका विवरण सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणको गणना अन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् वडाको आधारभूत स्रोतसाधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद्सम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गरिने छ । सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ ।

जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडी परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ । रासस