भक्तपुर– आजदेखि भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) का लागि आवदेन सङ्कलन र वितरणकार्य सुरु गरिएको छ । यहाँ पहिलो पटक आजदेखि सुरु भएको ई–पासपोर्ट वितरण सङ्कलन कार्यको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुभारम्भ गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले राहदानी विभाग र ललितपुरबाट मात्रै सुचारु भएको विद्युतीय राहदानी वितरण अब भक्तपुरबाट पनि सुरु भएको बताए ।उनले राहदानी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को नयाँ आवेदन बन्द भइसकेकाले अब सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिन मिल्ने र वितरण पनि त्यहीँबाट गर्ने गरी सेवा सुरु भएको जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
सेवाग्राहीले ई–पासपोर्टका लागि https://emrtds.nepalpassport.gov.np मा आवेदन दिनसक्ने छन् । सेवाग्राहीले ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यसका लागि पाँच हजार रुपैँया शुल्क लाग्ने र ढिलोमा १५ दिनभित्र राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी १० हजार रुपैँया शुल्क तिरेर लिन सकिन व्यवस्था गरे पनि भक्तपुरका हकमा भने तत्काललाई ३४ पृष्ठको मात्रै सङ्कलन गरिने भएको छ । एकदमै छिटो राहदानी आवश्यक पर्नेका हकमा भने रु १२ हजार शुल्क तिरेर दुई दिनभित्र पाउने गरी अनलाइन फाराम भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भक्तपुरका हकमा दैनिक २० जनाको मात्रै राहदानी बनाउने गरी कोटा निर्धारण भएकाले हाललाई यहाँका स्थायी बासिन्दाले मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन पाउने प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला बाहिरका बासिन्दाका हकमा सरकारी कर्मचारी र अन्यका हकमा बसाइँसराइको कागज अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य आवश्यकपर्ने जानकारी दिँदै प्रजिअ शर्माले यो राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुनेगरी तयार पारिएको बताए ।
एमआरपी राहदानीको समय सीमा भएकाले भने विद्युतीय राहदानी बनाउन आवश्यक नभएको उनले जानकारी दिए। यही मङ्सिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट लागू भएसँगै विभागले एमआरपी वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि विभागले मङ्सिर १५ गतेदेखि एमआरपीका लागि टोकन वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ भने मङ्सिर २८ गतेदेखि पूर्णरूपमा एमआरपी वितरण बन्द गर्ने भएको छ ।
एमआरपी राहदानीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रचलनमा ल्याएको हो । यसलाई देशभरि विस्तार गर्ने योजनामा विभाग रहेको छ । रासस
