पल शाह प्रकरण : डिजिटल सिबीआईदेखि सडक न्यायाधीशसम्म जनता

सृजना मगर, काठमाडौँ– नेपाली सिने जगतमा ख्याति कमाएका अभिनेता ‘पल शाह’ भनिने पूर्ण विक्रम शाह यतिबेला नाबालिगसङ्ग यौनसम्बन्ध कायम गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा न्यायिक हिरासतमा छन् । जबर्जस्ती करणीको जाहेरी परेपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका शाहले बुधवार प्रहरीसमक्ष आफै आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

उनीविरुद्ध पिडितका परिवारले गत ११ फागुनमा पिडितलाई विभिन्न प्रलोभन एवम् लोभमा पारी पटक–पटक करणी गरेको अभियोग लगाएको छ । यस्तै, यता शाहविरुद्व उजुरी पर्नुअघि सार्वजनिक भएको विभिन्न अडियोहरुलाई आधार मान्ने हो भने अभिनेता शाहले पनि आफुले नाबालिगमाथि यौन सम्बन्ध कायम गरेको संकेत दिइसकेका छन् । हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका शाहमाथि ७ दिनको म्याद दिई जिल्ला अदालतले थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । आदेशअनुरुप प्रहरीले पनि यस घटनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

शाहविरुद्व उजुरी दर्ता गर्नुअघि नै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएका खबर तथा अडियोबाट तरङ्गित यस केशले अहिले कलाकारिता क्षेत्र मात्र नभई सम्पूर्ण देशकै ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसैबीच कानुनले आफ्नो काम गरिरहँदा यता सामाजिक सञ्जालमा भने पलको पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्ने दुई समूहका अघोषित रुपमा विभाजित नै भएका छन् । जहाँ केहि समूह पिडितको पक्षमा उभिएर शाहमाथि गाली गलौज बर्साइरहेको देख्न सकिन्छ त त्यहि अर्काे समूह छन्, जो पलमाथि हमदर्दी देखाएर उनको रिहाको माग गरिरहेका छन् । मानौ कि, यसरी उनीहरुले प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहज बनाइदिएका छन् अथवा उनीहरु आफैले दोषिलाई कारवाही गर्ने र पिडितलाई न्याय दिने हो ।

र, दुःखद भनौँ या सुखद पक्ष यसरी दुवै पक्षमाथि वकालत गर्ने समूहभन्दा केहि पर न्यून संख्या मात्रै कानुनलाई निष्पक्ष रुपमा आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने अर्काे समूह चुपचाप छ । जो यस केशलाई चासोका साथ नियालिरहेका त छन्, तथापि यसमाथिको फैसला कानुनले नै गर्छ भनी बुद्धिजीवीका रुपमा मौन छन् ।

खैर, प्रतिभाका कारण राष्ट्रिय रुपमै आफ्नो पहिचान बनाइसकेका व्यक्तिहरुबीच कथित यो घटना यसरी अधिकांशको चासोको विषय बन्नु एक हिसाबले स्वभाविक पनि हो । र, आफ्ना आइडलको सन्दर्भमा उनीहरुप्रति चिन्ता र प्रेम पनि हुनुपर्छ । यस्तै, आफ्नो अभिव्यक्ति दिएर कानुनलाई सचेत नागरिक भान गराउनु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो । तर, यति गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो व्यक्तिगत धारणाभन्दा माथि कानुन छ र , यसको न्यायिक फैसला कानुनले नै गर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुदैँन ।

शाहको समर्थनमा उर्लिएको हुल दंगाले प्रहरी कार्यालय घेराउ, बन्न सक्छन् सजायको भागेदारी

यतिबेला तनहुँको प्रहरी कार्यालय अभिनेता शाहका समर्थकले घेरिएका छन् । जसको हुलमा शाहका आफन्त, समर्थक, सञ्चारकर्मीलगायत युट्युब च्यानल सञ्चालकहरु समेत छन् । र, त्यसैबीच शाहका समर्थकहरु त्यहाँ निरन्तर रुपमा पल शाहको रिहा र न्यायका लागि नाराबाजी समेत गरिरहेका छन् ।

हुलदङाको उक्त गतिविधिले प्रहरी अनुसन्धानमा समेत अवरोध पुर्‍याएको त्यहाँका प्रहरी  कार्यलयले जनाएको छ । यद्यपि यससम्बन्धि निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै भीड, हुलदंगाको दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित नहुने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताए । तर, हुलदंगाले अनुसन्धानमै दखल पुर्‍याउने स्थिति भैपरि आएको खण्डमा ती व्यक्तिहरुलाई समेत हिरासतमा लिएर उनीहरुमाथि पनि कारवाहि हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

हाल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यस केशको पीडकका समर्थकहरुले के भुलेका छन्, भने अहिले पीडक भनेर थुनिएका शाह निर्दाेष साबित पनि हुन सक्छन् र नहुन  पनि । अनि को सहि र को गलत भन्ने निस्कर्ष गर्ने जिम्मा कानुनको हो । र, कानुनलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनु आमव्यक्तिको दायित्व ।

अपराध संहिता २०७४ को दफा ७० को उपदफा ९१० का अनुसार, कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभएको/नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न पाइदैन । अन्यथा यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

शाह प्रकरणबारे के भन्छ कानुन ?

नेपालको संविधानले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सर्वश्रेष्ठ अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसकारण पनि जतिसुकै ठुलो अपराध भएपनि नेपालमा अपराधीलाई फाँसी र मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छैन ।

यद्यपि बलात्कारको हकमा भन्ने हो भने, दफा २१९ को उपदफा २ का उल्लेख भएअनुसार, कसैको मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्षभन्दा मुनिका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले सो बालिकालाई जबरजस्ती गरेको मानिन्छ । र, त्यस अपराधका लागि दफा २१९ को उपदफा ३ मा अपराधीलाई पीडितको उमेर हदअनुसार फरक–फरक सजायसीमा तोकिएको छ ।

जसमा पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको/ अपाङ्गता भएको वा ७० वर्षभन्दा माथिको भए जन्मकैद, १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ वर्षभन्दा बढी र १८ भन्दा कम उमेरको भए १० देखि १२ वर्षसम्म र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए बलात्कारीलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।

यस हिसाबले हेर्ने हो भनेपनि पक्राउ शाहमाथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकासंग यौनसम्बन्ध स्थापित गरेको कसुरमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने देखिएको छ ।

हनन हुदैँ पिडितको गोपनीयताको हक

हाल पीडक र पिडितका पक्ष/विपक्षमा बोल्ने समूह होस् वा उनीहरुसम्बन्धि सुचना सम्प्रेषण गर्ने सञ्जाल या समाचार सम्प्रेषण मिडिया । कतिपयले खुलेआम पिडितको परिचय उदांगो बनाएको देखिन्छ । जुन पनि कानुन विपरित हो ।

यस्ता गतिविधीले नेपालको संविधानको धारा २८ को गोपनीयताको हक र धारा २० मा उल्लेखित न्यायसम्बन्धी हक, मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २९८, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १२ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १७ मा व्यवस्था भएको गोपनीयताको अधिकारलाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।

यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ११ मै पनि ‘कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना संकलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ।

अन्यथा यस किसिमको क्रियाकलाप गर्ने र गराउनेका लागि पनि कानुनमा छुट्टै कसुर सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।