काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब चार करोड खर्च भएको जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारबाट निकासा भएको ८ अर्व ११ करोड मध्ये ५ अर्व चार करोड खर्च भएको जानकारी दिएको हो । उक्त खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको भन्दा कम रहेको आयोगले जनाएको छ । खर्चपछि बाँकी रहेको ३ अर्व ६ करोड रुपैया नेपाल सरकारमा नै फिर्ता गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
स्थानीय निर्वाचनमा सचिवालयमा १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ रुपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ३ अर्ब ५४ करोड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा ४१ करोड ३३ लाख र मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र २ लाख २९ हजार ५७८ रुपैयाँ र प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एकै चरणमा निर्वाचन भएका कारण खर्च कटौतीमा ठूलो योगदान पुगेको बताए । सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकैचरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्दै उनले आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने बताए ।
आगामी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी समेत सुरु भइरहेको उनले जानकारी दिए । संघ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
उनले मतदाताका लागि अनलाईन नामावली दर्ता गर्ने काम सुरु गरिसकेको र आगामी निर्वाचनपछि देशैभर अनलाईन नाम दर्ता सुरु गरिने दाबी गरे
