‘भाउजु भन्छिन्-खराबी व्यूरोक्रेसीमै छ’

– नन्दीकेशर पौडेल

म व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएर राज्यको नियम कानुन बमोजिम चल्दै, पालना गर्दै, करतिर्दै निजी क्षेत्रबाट आफूले सकेको राज्यलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको व्यक्ति हुँ । तर, राज्यको कुनै पनि सरकारी निकायमा काम विशेषले जाँदा आफू राज्यलाई कर तिरिरहेको, रोजगारी दिईरहेको व्यक्ति जस्तो महसुस नगरेर एक अभियुक्तको जस्तो व्यवहार सहनु परिरहेको छ ।

एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि मैँले एउटा जग्गा खरिद गरेको थिएँ, जुन जग्गा बैंकमा राखेर कर्जा लिई कारोवार सहज गराउन मालपोत कार्यलयमा रोक्का गर्न जाँदा सम्बन्धित बैंकको नाममा जग्गा रोक्का त गरिदियो तर, मालपोत कार्यालयबाट लिएको मेरो श्रीमतीको नाममा दर्ता स्रेष्ता कायम रहेको लालपुर्जा विवाहपछि बनाइएको नागरिकता कै आधारमा भएता पनि पुर्जामा मालपोत कार्यालयको लापर्वाहीले थपिएको पतिको थर पुर्जामा लेखिएन छ ।

जसको कारण पुर्जामा उल्लेख थर र नागरिकतामा उल्लेख थर फरक हुन गई सम्बन्धित बैंकबाट सच्याउन अनुरोध गर्दा र म स्वयम् र जग्गा धनी स्वयम् उपस्थित हुँदा समेत विवाह पछाडि बनाइएको नागरिकता भए पनि त्यसलाई आधार मान्न नसकिने, विवाह दर्ता चाहिने, वडाबाट सिफारिस चाहिने र खर्च पनि थप गर्नुपर्ने जस्ता कुराले मलाई नेताले गरेको सुशासनको भाषणदेखि लाज लाग्न थालेको छ ।

त्यस्तै अर्को दृष्टान्तर ठूला करदाता कार्यलयको पनि रहेको छ । आफू संलग्न रहेको एउटा उद्योगको कर परीक्षण गर्ने क्रममा कर अधिकारीहरुबाट भएको व्यवहार जुन प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत नै पाएँ । जस्तो कि मूल्य अभिवृिद्ध कर ऐन २०५२ को दफा २० को उपदफा ४ को प्रावधान बमोजिम कर विवरण पेश गरेको मितिले ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरीसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुन बमोजिमको अवधि नघाई देखादेखि दुसित मनसायले कर निर्धारण गरिदिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने व्यवहार गर्ने कर्मचारीबाट कहिले मुक्त हुने ?

सोही कारोवारमा अर्को दफा (विक्रेताले) जारी गरेको विल विजकलाई त्यही कार्यालयले मान्य ठहर्याई रुजु कायम गरी सकेको र क्रेतालाई उही कार्यालयका कर्मचारीले उक्त विल विजक वेरुजु हुने निर्णय गरी दुसित भावनाले सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले कस्तो स्कुलिङ दिएको हो ? किन कर्मचारीहरुमा त्यस्तो मनोभावना आएको हो ? अनि कसरी सुशासनको नारा जनताले पत्याइदिनु पर्ने ? यी त खाली थोरै प्रतिनिधि कारोवार मात्र हुन् ।

कुनै पनि जनसरोकारका निकायमा निर्धक्क निस्पक्ष कानुन संगत व्यवहार हुन्छ भनेर हामीले कहिले सोच्ने सरकार ? मालपोत, नापीको झन्झट उही छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता र राहदानीको झन्झट उस्तै छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी नबीकरण, रुट ईजाजत, चालक अनुमतिपत्रको व्यथा सुनाइनसक्नुको छ । स्थानीय सरकारका ताल त्यही छन् । जहाँ गएपनि काम गर्न दिइने कृत्रिम झन्झटका कारण युवापुस्ताले निराश भएर देश छोड्न बाध्य भएका हुन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवृत्ति नै जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेर लाभ लिने मात्र छ । तलब चै लोकसेवामा नाम निकालेबापत र काम गरेपछिको चै जनताबाट असुल्नु पर्छ भन्ने स्कुलिङ कर्मचारीमा पाइन्छ । यसरी अतिरिक्त रकम असुल्न बिचौलिया प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यही भएर मालदार जनसरोकारका अड्डामा सरुवा हुन र मन्त्रालय छान्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले व्यूरोक्रेसीलाई दोषी देखाउँछन् तर, कर्मचारी चाहिं नेताको कुरा मानेको भन्छन् । मन्त्रालयका सचिव भन्छन् मन्त्रीले फसायो, मन्त्री भन्छन् सचिवले फसायो । यो फसाउने र फस्ने खेल कहिलेसम्म चलिरहने हो ? सर्वसाधारण जनताले नेता र कर्मचारीबीचको असमझदारीको मार कतिन्जेल खेप्नु पर्ने हो ? राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि जुनसुकै नाममा सत्ता चलाइए पनि जनताले दुःख पाउन छोडेन । व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मका पीडा व्यक्त भइरहेका छन् तर, कसैको कानमा बतास पस्दैन ।

शरणर्थी काण्डमा त्यस्तै भएको छ । भाउजु समेत भन्छिन् नेपालको व्यूरोक्रेसी खराब । अस्ति एउटा अन्तरवार्तामा आरजु राणाले नेपालको व्यूरोक्रेसी खराब छ भन्थिन् । नेपालको हालको व्यूरोक्रेसी प्रणाली र आन्तरिक कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने पो हो कि ? जंगबहादुर राणाको पालको कतिपय कानून अहिले पनि चलिरहेकै छ । जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था ज्यूँकोत्यूँ छ ।

हाल सरकारी निकायको कामकारबाहीको तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । विदेशमा एउटै अफिस एउटै व्यक्तिबाट जग्गा पास, सवारी लाईसेन्स नवीकरण आदि सबैसबै काम एकै ठाउँमा बिनाझन्झट हुने गरेको छ । हामीले पनि त्यस्तै बिनाझन्झट जनसेवा प्रवाह गर्न किन सक्दैनौं ? के कुराले हामीलाई रोकेको छ ? हाम्रो जनप्रशासन कहाँ अलमलिएको छ ? यस्ता विषयमा बहस किन नगर्ने ?

पद, पहुँच, पैसाको आधारमा जनतासँग गरिने दोहोरो व्यवहारको अन्त्य कहिले हुन्छ सरकार ? कर्मचारी गलत की राजनीतिक नेतृत्व गलत ? जनताका न्यूनतम आवश्यकताका सवालमा चासो राख्नुको सट्टामा सत्ता प्राप्ती गर्ने र चाकडी गर्नेको झुण्ड तयारीमा मात्र राजनीतिक सक्रियता आखिर के का लागि ? देश र जनताका लागि कस्ले सोच्ने ?