काठमाडौं-सरकारले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएको दैनिक रासनमा विभेद देखिएको छ । सेना र सशस्त्रलाई भन्दा प्रहरीलाई कम रासन दिइएको छ । ब्यारेक सिस्टममा बस्ने सेना र सशस्त्रलाई भन्दा दैनिक कामकाजमा बढी खटिनुपर्ने प्रहरीलाई रासन कम दिइएको भन्दै उसमा असन्तुष्टिसमेत बढ्दो छ ।


ADVERTISEMENT


असन्तुष्टि बढेसँगै रासनलाई समयानुकूल बनाउन प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको छ । हाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रासनबापत पैसा लिन्छन् भने सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मासिक रूपमा रासन नै लिने गरेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रहरी मुख्यालयका अनुसार तीनवटै सुरक्षा निकायले २० प्रकारका खाद्यान्न पाउँछन् । जसमा चामल, दाल, तोरीको तेल, घिउ, चिनी, नुन, चियापत्ती, हरियो तरकारी, आलु, मसला, दूध, मासु (कुखुरा/खसी), मट्टीतेल, पिठो, बिस्कुट, प्याज र सुक्खा तरकारी पर्छन्।

तर यीमध्ये केही खाद्यान्न सेना र सशस्त्रले भन्दा प्रहरीले कम पाउँछ। मानिसको शरीरलाई कम्तीमा प्रतिदिन २२५० क्यालोरी आवश्यक पर्ने भए पनि तालिममा खटिएका, पहाड र हिमाली भेगमा खटिएका, तराई र उपत्यकामा खटिएका प्रहरीलाई चाहिने क्यालोरीको वर्गीकरण प्रहरीले गरेको छ ।

प्रहरीले पाउने रासन कम भएको भन्दै विरोध भएपछि २०७१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ठेक्का लगाएर रासनभत्ता वितरण गर्न सुझाव दिए पनि दुर्गममा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि तत्कालीन समयमा पैसा नै वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल प्रहरीले न्यूनतम पाँच हजारदेखि बढीमा १५ हजारसम्म रकम रासनबापत पाउँदै आएका छन् । दुर्गममा रासन स्केल बढी छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सेनाले प्रहरीको भन्दा चामल १० ग्राम बढी, तोरीको तेल २० मिलिलिटर, मसला पाँच ग्राम, अन्डा, बिस्कुट, प्याज र सुक्खा तरकारी बढी पाउँछ । त्यसैगरी सशस्त्रले प्रहरीको भन्दा चामल ३० ग्राम बढी, तेल ५ मिलिलिटर, घिउ १.६० ग्राम, मसला ५ ग्राम, कुखुराको मासु, अन्डा, बिस्कुट बढी पाउँछ ।

तीनवटै सुरक्षा निकायमध्ये प्रहरीले सेनाको भन्दा दाल ४३.५० ग्राम बढी, घिउ २८.४० ग्राम, चियापत्ती ०.४० ग्राम, हरियो तरकारी २०.३० ग्राम, खसीको मासु १६.४० ग्राम र पिठो ५६.८० ग्राम बढी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सेना र प्रहरीको भन्दा खसीको मासु मात्रै १५ ग्राम कम पाउँछ ।

प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले रासन रकम जिल्ला दररेटको आधारमा समाजोजन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रहरी धेरै खटिन्छ, त्यो सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो तर अहिलेको रकमले सबैलाई समेट्न सकेको छैन । यसलाई रिभ्यु गर्नु आवश्यक छ ।’

सेना खासगरी ब्यारेक सिस्टममा बस्ने र दैनिक कामकाजमा प्रहरी बढी खटिने भएकाले प्रहरीले बढी रासन पाउनुपर्ने दाबी प्रहरी मुख्यालयको छ । सशस्त्रले पनि स्थापनादेखि नै प्रहरीको भन्दा बढी रासन पाएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भिडन्त गर्न सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको थियो । प्रारम्भमा सशस्त्रले बढी पाए पनि अहिले उनीहरू ब्यारेक सिस्टममै बढी बस्नुपर्ने भएका कारण रासन बढी भएको निष्कर्ष प्रहरीको छ ।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रासन वितरण हुँदै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खाद्यान्न नै मासिक रूपमा वितरण गर्दै आएका छौं, नियमअनुसार चल्दा कहिले प्रहरीको बढी कहिले हाम्रो बढी हुन्छ ।’-आजको अन्नपूर्णबाट