काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
आइतबार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि भएको छलफलका क्रममा जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको हो । यसअघिको प्रावधानमा धेरै अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषय सांसदहरुबीच एकमत रहेको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले विधेयकमा रहेका बिषयहरुमा गहन छलफल गरेर थपबिषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । उनले अरु निकाय र जिल्ला न्यायाधीशका लागि फरक फरक व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि समान न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने जनाए ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षामा एक जनामात्रै पास भएकाले फेल भएकालाई पनि न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।