– चण्डीराज ढकाल


ADVERTISEMENT


समग्रमा बजेड १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट छ । एक हिसाबले यो बजेट सबैतिर पुग्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको जहिले पनि समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीको मनोबल एक हिसाबले गिरेको अवस्थामा राज्यले करिब ११ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने र १५ खर्बको खर्च भनेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यस्तै ३–४ खर्ब वैदेशकि ऋण र आन्तरिक ऋण भन्ने खुलाइएको छ । विगतको समीक्षा गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा भोलि उद्योग व्यवसायमा सुधारात्मक अवस्था आएन भने अपेक्षा अनुसार नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यद्दपि यो बजेटले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोरको कुरा गरेको छ । यस्तै जनकपुरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने कुरा पनि राम्रै छ । विदेशी स्तरकै उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादन पैठारी गर्दा एक तहको भन्सार लगाउने भन्ने छ । यसले केही राहत दिनेछ ।

यस्तै आलु, प्याजजस्तो उत्पादनमा कर हटाउँदा त्यसले उपभोक्तालाई राहत दिनसक्छ । जुन सही कुरा हो । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुमा ठूलो ठूलो रकम राखिएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा विकासका कार्यक्रममा प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले पनि प्रादेशिक संरचनाले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार भयो भनिरहेको अवस्थामा त्यसले थप भारहरु थप्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ ।

बजेट शब्दमा मन छुने खालको छ । तर, राहत पाउनेले के पाउने र कर वृद्धि भएकोमा कहाँ हुने भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तो मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तुमा अन्तशुल्क बढाइएको भन्ने छ । त्यो पनि कति भन्ने कुरा सुन्न पाइएको छैन । प्रमुख कुरा निजी क्षेत्रले हिजो समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि दिएका सुझावहरु कति समेटिए भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बुँदागत रुपमिा प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ । यद्दपि स्टार्टअप, कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य वस्तुहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले स्रोत अनुसार बिना धितो कर्जा दिने भनिएको छ । यस्तै सहकारीका कुराहरु पनि आएका छन् । ५ लाख रुपैयाँसम्म सहकारीमा बचत रहेका बचतकर्ताहरुको सुरक्षणको कुरा राम्रै छ । समग्रमा मुख्य कुरा भनेको कार्यान्वयन नै हो ।

आन्तरिक स्रोतबाट राजश्व उठाउने भन्ने जुन लक्ष्य लिइएको छ, त्यो चुनौतीपूर्ण छ । सरसर्ती हेर्दा बजेट सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरेको छ ।

बजेटका राम्रो पक्षहरु:

– ऊधारो सम्बन्धी कानुन बनाउने छ ।
– ८१–८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष को घोषणा गरिएको छ।
– आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन को घोषणा गरिएको छ ।
– गाँजा को व्यसायिक खेतीको व्यवस्था गरिएको छ।
– निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति लिएको छ।
– करार खेती को ब्वस्था गरिएको छ ।
– स्टार्टअप बोर्ड को गठन गरिनेछ । स्टार्टअप कोष १ अर्बको गठन गरिएको छ ।
– आलू प्याज बाट कर हटाइएएको छ ।
– कचा पदार्थ र तैयारी वस्तुको दरबन्दी मा १ तह को फरक गरिने छ।
– आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
– निजी क्षेत्रका रूग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिइने छ ।
– माता जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राखिने, मुक्तिनाथ करिडोर, लुम्बिनी लगायतलाई गरिएको सम्बोधन सकारात्मक छन् ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्षढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)