काठमाडौँ – नेकपा एमालेका सतिव योगेश भट्टराईले माओवादी जनआन्दोलनलाई सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व भनेको भन्दै नेकपा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सचिव योगेश भट्टराईले माओवादीको सशस्त्र हिंसा नभएको भए विद्युतमा नेपालले पहिले नै क्रान्ति गरिसक्ने अभिव्यक्ति दिए ।
ADVERTISEMENT
‘अध्ययनले भन्छ कि यदि यो देशमा १० वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए नेपालको विद्युतमा यो भन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो । किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा समस्टेसनहरु पड्कायो, विद्युत उत्पादन गर्न खोलाएमा गएका व्यवसायीलाई चन्दा उठाएर भगायो ।’ उनले भने, ‘असुरक्षाका कारण लगानी भएन । त्यसैले अध्ययनले के भन्छ भने १० वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए ७५ सालमा होइन, ६५ सालमा नै यो देश लोडसेडिङमुक्त भइसक्थ्यो ।’
ADVERTISEMENT
लगत्तै माओवादी नेताहरुले जनआन्दोलनलाई हिंसा भनेको भन्दै आपत्ति जनाए । संसदमा गैरमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माओवादी नेताले संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले कानुन र संविधानले कुनै पनि प्रकारका आन्दोलनको समीक्षा गरेको र कुनै पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक आन्दोलन नभनिएको बताउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि नगर्न चेतावनी दिए ।
यद्दपि सचिव भट्टराईले जनआन्दोलन हिंसा नै भएको र आफूले हिंसा नै भन्ने अडान राखे । ‘यो हाम्रो परिभाषा हो । उहाँहरुले नमाने पनि केही हुँदैन । राम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धता हो । ’ सचिव भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रमा अर्कालाई बोल्न नदिनु हिंसा नै हो । यहाँ पनि हिंसा भइरहेको छ । तपाईंहरुको धम्कीले कोही डराउँदैन ।’
उनको प्रक्रियापछि माओवादी थप आक्रामक भयो । सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सचिव भट्टराईको अभिव्यक्तिमाथि छानबिन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
