दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै ९ हजार ५ सहिद

काठमाडौं-दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि बनेका विभिन्न सरकारले आफूखुसी सहिद घोषणा गर्नेक्रम बढ्दा त्यसयता (११ वर्षको अवधिमा) मात्रै सहिद संख्या ९ हजार ५ पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो संख्यामा अझै १ हजार ५ सय थपिने अनुमान गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । राणाकालमा मारिएका चार सहिद तथा पहिलो जनआन्दोलनमा मारिनेहरूको संख्या यो सूचीमा समावेश छैन ।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले दोस्रो जनआन्दोनलदेखि हालसम्म सहिद घोषणा हुने क्रम अत्यधिक बढेको जानकारी दिए । गृहसचिव सापकोटाले ११ वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारले ९ हजार ५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको प्रारम्भिक विवरण गृहमा प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

सचिव सापकोपटाले अझै सहिदको यकिन तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पछिल्लो पटक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा शिक्षकलाई समेत सहिद घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले त्यसरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गरेपछि मात्रै गृमन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीको खोजी गर्न थालेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्नुअघि मात्रै देउवा सरकारले २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको थियो । गृहसचिव सापकोटाले गृहको उच्चस्तरीय कार्यदलले सहिद बनेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको खोजी गरिरहेको जानकारी दिए ।

गृहका अनुसार द्वन्द्वमा मारिएका १ हजारदेखि १२ सय प्रहरीको सूची प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पठाएको छ । गृहले प्रहरीको सो सूचीमाथि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । गृहले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिने निजामती कर्मचारीको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग, शिक्षकको विवरण शिक्षा मन्त्रालयसँग र सेनाको विवरण सैनिक मुख्यालयसँग मागेको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, केपी ओली, र सुशील कोइराला नेतृत्वका विभिन्न सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सहिद घोषणा गर्दै आएकाले सहिदको संख्या अत्यधिक बढेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले बिनामापदण्ड र हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्ने क्रम बढेकाले वास्तविक सहिदको अपमान भएको बताए। जथाभावी सहिद घोषणा गर्दा राज्यकोषमा अत्यधिक व्ययभार पर्ने गरेको सहचिव पौडेलले बताए।

राज्यले सहिद घोषणा गरेपछि मृतकका परिवारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। गृहका सहसचिव पौडेलले अब बन्ने सरकारले सहिद घोषणा सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार गर्न सके त्यसबाट मात्रै न्याय हुने र वास्तविक सहिदप्रति सम्मान हुने बताए।