काठमाडौँ – सांसदहरुले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासंगको छलफलका क्रममा उनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक लघु विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संशोधनकर्ता सांसद महेश बर्तौलाले साना आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।
सामुदायिक तहमा विद्युत उत्पादन गरेर स्थानीय माग पूरा गर्ने काम भएकाले त्यसलाई विधेयकमा सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सय मेगावाट भन्दा बढिका आयोजनाहरुको निर्माण नेपालीहरु आफैले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको अनुभव भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बर्तौलाले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज रुपमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले जलविधुत क्षेत्रका विभिन्न निकायमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिज्ञलाई सहभागीता जनाउन दिन नहुने बताइन् ।
सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स दिने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने लगायतका प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।