काठमाडौँ – सांसदहरुले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


ADVERTISEMENT


सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासंगको छलफलका क्रममा उनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक लघु विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संशोधनकर्ता सांसद महेश बर्तौलाले साना आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।


ADVERTISEMENT

# # #


सामुदायिक तहमा विद्युत उत्पादन गरेर स्थानीय माग पूरा गर्ने काम भएकाले त्यसलाई विधेयकमा सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सय मेगावाट भन्दा बढिका आयोजनाहरुको निर्माण नेपालीहरु आफैले गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको अनुभव भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बर्तौलाले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज रुपमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले जलविधुत क्षेत्रका विभिन्न निकायमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिज्ञलाई सहभागीता जनाउन दिन नहुने बताइन् ।

सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स दिने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने लगायतका प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।