काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सदनमा अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सम्पती शुद्धिकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर सांसद पद निलम्वन गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको समेत सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले पार्टी सभापति विरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको विषय उठान गर्ने, सहकारीका मुद्दा, अर्थतन्त्रका बिषय, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बिषयमा समेत सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको परियारले बताए ।
उनले भने, ‘उहाँको सांसद पद निलम्बन भएको छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको नियमावली र संविधानसँग मिल्दैन। उहाँलाई अन्य मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ। त्यो संविधानको विपरित छ। हामीले चाँडै न्याय पाउँछौं। उहाँ चाडै संसद फर्किनुहुन्छ। त्यसैले हामी अहिले दलको उपनेताबाटै कामकारबाही अघि बढाउँछौं।’
बैठकले सरकार गठनका समयमा भएको सात बुदे समझदारीको समेत विरोध गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । यसैगरि, बैठकले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ केबलकारका सम्बन्धमा देखिएको विवादका क्रममा भएको झडपको भत्र्सना गर्दै पीडितहरुलाई न्याय दिन समेत माग गरेको छ ।