भारतीय २०२५/२६ बजेट : नेपाललाई दिने अनुदान यथावत्

काठमाडौँ– भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा पनि नेपाललाई दिने अनुदान रकम यथावत् राखेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारु (करिब सवा ११ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पनि भारतले नेपालका लागि ७ अर्ब भारुको अनुदान बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतले नेपाललाई भारु ६ सय ५७.३८ करोड अनुदान दिएको थियो । आगामी वर्ष भारतले विदेश मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल २० हजार ५ सय १६ करोड भारु बजेटमा ५ हजार ४ सय ८३ करोड वैदेशिक सहायताका लागि छुट्याइएको छ । वैदेशिक सहायता शीर्षकमा विगत जस्तै सबैभन्दा बढी भुटानलाई २ हजार १ सय ५० करोड भारु अनुदान दिने जनाइएको छ ।

भुटानपछि दोस्रो ठूलो धनराशि नेपालका लागि बजेटमा छुट्याएको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यान्मार, मंगोलिया, मोरिसस, सेसेल्स, अफ्रिकन देश, इयुरेसिन र ल्याटिन अमेरिकन देशका लागि भारतले वैदेशिक सहायता अनुदान रकम छुट्याउँदै आएको छ । माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड, म्यान्मारलाई ३ सय ५०, श्रीलंकालाई ३ सय करोड, बंगलादेशलाई १ सय २० करोड र अफगानिस्तानलाई १ सय करोड रकम बजेटमा राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि ५० लाख ६५ हजार करोड भारु व्यय अनुमानसहितको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेकी हुन् । गतवर्षको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले भारतको बजेट वृद्धि भएको छ । यातायात क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी ५ लाख ४८ हजार ६ सय ४९ करोड बजेट राखिएको छ ।

रक्षामा ४ लाख ९१ हजार ७ सय ३२ करोड, ग्रामीण विकासमा २ लाख ६६ हजार ८ सय १७ करोड, शिक्षामा १ लाख २८ हजार ६ सय ५० र कृषि क्षेत्रका लागि १ लाख ७१ हजार ४ सय ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कर छुट दिइएकाले इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक साधन सस्तो हुने देखिन्छ । लिथियम ब्याट्रीमा दिइएको छुटले इलेक्ट्रिक सवारीसाधनहरूको मूल्य घट्ने देखिन्छ । एससीडी, एलईडी टेलिभिजन र मोबाइल फोन, क्यामरालगायतका सामग्रीको मूल्य सस्तिने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बालबालिका, गर्भवती महिला र वरिष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले ध्यान पुर्‍याएको छ । स्टार्ट–अप लोनको सीमालाई बढाउनुका साथै असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको औपचारिक तथ्यांक राखिने साथै रोजगारीका अवसरका लागि विभिन्न योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

क्यान्सर जस्ता बिमारीको उपचार जिल्ला तहमा गर्न क्यान्सर केयर सेन्टरको स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । साथै क्यान्सरका र अन्य विभिन्न औषधिमा कर छुट दिएर सस्तो बनाउने प्रयास बजेटमा छ ।