काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गरेका छन् भने बिपक्षी सांसदहरुले सरकारको कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद एनपी साउदले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिए । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउने कुरालाई सत्ताको बार्गेनिङको माध्यम बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई छिटै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा एक भएजस्तै अवस्था परिवर्तनका लागि पनि एक हुनुपर्ने बताए । मुलुकको उपलब्धीलाई संरक्षण गर्ने प्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दृढ भएर उभिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद महिन्द्र राय यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निराशाजनक भएको बताए । यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने, आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै रास्वपा सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थीतिको निरन्तरता मात्रै भएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रप्रति सरकारको चिन्ता नै नभएको जस्तो देखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।