कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउन माग

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले बढ्दो महङ्गीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा दोब्बर बनाइनुपर्ने धारणा राखे । सांसद बस्नेतले भने, “कर्मचारीले काम गरेनन्, कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्ने धेरै सुनियो, साच्चिकै कर्मचारी भ्रष्ट भएका हुन त ? बढ्दो महङ्गी र कालोबजारी छ, पिउनदेखि हाकिमसम्मको तलव स्केल हेरौँ, प्रहरी, सेनाको तलब र निजी क्षेत्रको तलब तुलना गरौँ, त्यो तलबले खर्च धान्न पुग्छ त ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कर्मचारीको तलब दोब्बर वा तीन गुणाले बढाउनुपर्छ ।”

सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट राम्रो र सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त अनुगमन संयन्त्र जरुरी भएको बताए । “बजेट सत्तारुढ दलको दस्तावेज मात्रै होइन, यो साझा राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतीक पनि हो”, सांसद बस्नेतले भने, “बजेट केवल तथ्य र रकम मात्रै नभई देशको भविष्य देखाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ, बजेटप्रतिको जनअपेक्षा अनुरुप कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।”

उनले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड देशको ‘लाइफलाइन’ भएको र अर्बौ रकम खर्चिए पनि कहिले निर्माण पूरा हुने टुंगो नभएको बताए । साथै बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भइरहने अवस्था अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्ग जरुरी भएको समेत उनले धारणा व्यक्त गरे ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेटले जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, “दुई तिहाइको सरकारले बनाएको बजेट आशा बढाउनेभन्दा पनि विश्वास पैदा गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने थियो, तर बजेट अपेक्षित हुन सकेन ।”

उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ६ प्रतिशतले बजेट बढेको सुखद् पक्ष भए पनि आज पनि राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सांसद राईले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम महिला बालबालिका मन्त्रालयले गर्ने तर त्यसलाई उपयुक्त बजेट नभएको गुनासो व्यक्त गर्दै सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश आत्ननिर्भर नहुने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अञ्जना शाक्यले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव नरहेको भन्दै युवालाई लक्षित गरी कृषि उत्पादनमा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको खाँचो औंल्याए । उनले बजेटमा युवा स्वरोजगार र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रसंशनीय रहेको बताए । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न स्टार्टअप उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका साथै ‘काम खोज्ने होइन काम दिने’ युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्द्धनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशिलता विकास र रु १० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरे।

सांसद शाक्यले हाल नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भइसकेको र सन् २०३० सम्म दशहजार स्टार्टअप र एक सयभन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता हुने र ५० हजारभन्दा बढी रोजगानी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे ।